FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

  • नोट : अन्तर्वाता दिन आउँदा सक्कल फाइल अनिवार्य रुपमा ल्याउनहुन जानकारी गराइन्छ ।

  • नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट माग भएका तपशिल अनुसारका विवरणहरु यथाशिघ्र email: munbidur@gmail.com मार्फत वा अन्य छिटो माध्यमबाट वि.न.पा. सहकारी शाखामा पेश गर्नुहुन यस नगर कार्यक्षेत्र भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै सहकारी संस्थाले साधारण सभा भएको १५ दिन भित्र साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी र लेखा परिक्षण विवरण वि.न.पा. सहकारी शाखामा बुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएकोले सोही अनुसार गर्नुहुन समेत जानकारी गराईन्छ ।

  •                                           विदुर नगरपालिका

    नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

    विदुर, नुवाकोट

    प्रदेश नं. ३, नेपाल

    सेवा करार सम्बन्धी सूचना

                   सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०३/०२

     

    विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको लागि देहायको संख्या र योग्यता भएको सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४.०० बजेसम्म यस कार्यालयको नाममा रहेको ने.बै.लि. त्रिशुली शाखामा  खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा रकम दाखिला गरेको बैंक भौचर  वा रसिद सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

    पद नाम  संख्या पदपुीर्तको किसिम छनौट विधी
    सिभिल ईञ्जिनियर सेवा करार लिखित तथा  अन्तर्वार्ता

    दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

    दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

    दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/१६ कार्यालय समयभित्र

    सम्पर्क मिति २०७५/०३/१७ गते २ बजे भित्र

    तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ । अन्य सुविधाको हकमा आपशि समझादारी अनुसार हुनेछ ।

    आवश्यक न्युनतम योग्यताः B.E. in civil Engineering & M.SC. in Urban Planning

    द्रष्टब्यः

    क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचर पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयम्ले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

    थप जानकारीका लागिः०१०–५६०४६९, ९८५११५०१११ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।

    सुचनामा उल्लेख भए वाहेकका अन्य कुराहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस समितिले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।

    ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

    ग) सम्बन्धित बिषयमा अनुभवीलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।

  • विदुर नगरपालिका

    नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

    विदुर, नुवाकोट

    प्रदेश नं. ३, नेपाल

    सेवा करार सम्बन्धी सूचना

     

    सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/०२/२२

     

    विदुर नगरपालिका, जिल्ला (त्रिशुली) अस्पतालमा रहने गरी फिजियोथेरापिष्टको रुपमा देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र दिनको ४:०० बजेसम्म राजस्व दाखिला गरेको रसिद वा विदुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय, नुवाकाेट काे नाममा नेपाल वैक लि.विदुर खाता नं. ०२६०३००००००००४००१०६७ मा जम्मा गरेकाे बैंक भौचर सहित दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त पदको लागि दरखास्त फाराम, कार्यविवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट वा वेभसाईट www.bidurmun.gov.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

    पद नाम   संख्या     पदपुीर्तको किसिम     छनौट विधी
    फिजियोथेरापिष्ट (अधिकृत स्तर)     १    सेवा करार     मौखिक अन्तर्वार्ता

    दरखास्त दस्तुरः रु १०००।– (एक हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी

    दरखास्त दिने स्थानः विदुर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोट

    दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७५/०३/०५ कार्यालय समयभित्र

    सम्पर्क मिति २०७५/०३/०६ गते २ बजे भित्र

    तलब स्केलः नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

     

    आवश्यक न्युनतम योग्यताः

    Bachelor of Physiotherapy विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उतिर्ण गरेको ।

    करार अवधीः २०७५ असार मसान्तसम्म

    द्रष्टब्यः

    (क) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (अ) लब्धांक पत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपी एवं यस कार्यालयमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा रकम दाखिला बैंक भौचरपेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीमा उम्मेदवार स्वयमले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

    ख) दरखास्त दिन अन्तिम मितिमा २१ बर्ष पूरा गरेको २१ बर्ष पूरा ४० बर्ष ननाघेको र महिला तथा अपांगहको हकमा भने ४५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

     

  • मिति २०७४।१२।२१

    अा.व. २०७४।७५ काे हालसम्मकाे प्रगतिकाे समिक्षा साथै विदुर नगरपालिकाकाे विभिन्न एेन, नियमावली र कार्यविधिहरू पारित गदै अा.व. २०७४।७५ काे पहिलाे तथा स्थानीय निर्वाचन पछिकाे दाेस्राे नगर सभा सम्पन्न भएकाे छ ।

    नगर सभावाट निम्न एेन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू पारित गरियाे ।

    स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य्विधि २०७४
    विदुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४
    विदुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
    विदुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४
    विदुर नगरपालिका एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४
    विदुर नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) नियमावली, २०७४
    विदुर नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
    विदुर नगर सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यिवधि) नियमावली, २०७४
    नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
    निर्माण ब्यवसाय ऐन, २०७४
    विदुर नगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
    विदुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४
    विदुर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्य्विधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४
    विदुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४
    विदुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७४
    विदुर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४
    जलस्रोत उपयोग सम्वन्धी ऐन, २०७४

  • विदुर नगरपालिका

    नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

    विदुर, नुवाकोट, प्रदेश नं ३, नेपाल  

     E-bidding मार्फत सवारी साधन तथा उपकरण खरिदको लागि पुनःबोलपत्र आव्हानको सूचना ।

    प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४/१२/०६

    यस कार्यालयको मिति २०७४/१०/२३ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्धुतिय वोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र कसैको पनि वोलपत्र विद्धुतिय वोलपत्र (e-bidding) दर्ता हुन नआएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ वमोजिम पुनःविद्धुतिय वोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने भएकोले १५ दिन भित्र र्इच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको विद्धुतिय वोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

    शर्तहरुः

    १) यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औं दिनको कार्यालय समयभित्र वोलपत्र फाराम PPMO को www.bolpatra.gov.np/egp वाट download गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

    (२)  सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिनको १२.०० वजेभित्र वोलपत्र अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ र सोहि दिनको २.०० बजे यस कार्यालयमा वोलपत्रदाताहरु वा निजको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ तर निजहरुको अनुपस्थितिमा पनि वोलपत्र खोल्न वाधा पर्ने छैन ।

    (३) यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य कुरा यस कार्यालयवाट नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा मिति २०७४/१०/२३ गते प्रकाशित वोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएको व्यहोरा यथावत राखी सोही प्रक्रिया बमोजिमको कागजात संलग्न गरी वोलपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसमा उल्लेख नभएका अन्य व्यहोराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ तथा नेपाल सरकारको प्रचलित अन्य ऐन, नियमहरु बमोजिम हुनेछ ।

    ठेक्का नं.

    सामानको विवरण

    आवश्यक संख्या

    वोलपत्र फारम दस्तुर रू

    जमानत रकम रू

    Hydraulic Excavator with Breaker & other are as per approved technical specification

    थान १(एक)

    रू ३०००।

     

    ४,२०,०००।

    Tripper with full body & other are as per approved technical specification

    थान २(दुइ)

    रू ३०००।

     

    २,२२,०००।

    Motorbike & other are as per approved technical specification

    थान ९(नौ)

    रू ३०००।

     

    ७१,२७९।

                                                                                                                                                                                प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

  • सूचना पूर्ण हेर्नकाे लागि तलकाे Supporting Documents काे e-bidding notice.pdf डाउनलाेड गर्न सक्नुहुनेछ ।

    वा २०७४।१०।२३ काे नेपाल समाचारपत्र हेर्नुहाेला ।

    or visit www.bolpatra.gov.np/egp

           Published Bids Menu

          Type : Bidur Municipality in Public Entity Box

         and click search bottom

  • विदुर नगरपालिकाको कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टिलर र मकैको विउ वितरण कार्यक्रम रहेकाेले उक्त कार्यका लागि नगरपालिका भित्रका कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीवाट माग निवेदन पेश गर्नुहुन याे सूचना प्रकाहित गरिएकाे छ ।

    पूर्ण सूचनाकाे लागि तलकाे  notice_01.pdf डाउनलाेड गर्नुहाेला ।

    नाेट-कृषक समूह तथा सहकारी मार्फत माग गर्नुहनु विशेष अाव्हान गरिन्छ ।

  • यस कार्यालयबाट सूचनामा उल्लेखित सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हान गरी गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुवाट खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन आव्हान गरिएको छ । 

    बाेलपत्र अाब्हान सम्वन्धी पूर्ण सूचना हेर्न तलकाे Supporting Documents: काे .pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहाेस ।

     

  •  

    विदुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, नुवाकोट

    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२, अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक, अविवाहित वा सम्वन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष पुरा गरेका एकल महिला, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा, महिला तथा वालवालिका कार्यालयवाट रातो वा निलो रङ्गको परिचय पत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका ५ वर्ष ननाघेका वालवालिकाको भत्ता सुनिश्चित गर्न देहाय अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

    क) दलित समुदायका ६० वर्ष पुगेका तथा अन्यका हकमा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

    ख) लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा पर्ने नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

    ग) अन्य लाभग्राहीहरुले नाम दर्ताका लागि जुनसुकै समयमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिनेछ ।

    घ) दरखास्त साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी र दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गताको परिचयपत्र, एकल महिलाको हकमा सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र, विधवाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र बालवालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा आमा वा अभिभावकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

    ङं) सवै प्रकारको भत्ता वैंक मार्फत वितरण हुने भएकोले तोकिएको वैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ ।

     

    दर्ता फारम डाउनलोड गर्न तलको लिंक

     

  • भुकम्प पछिको आवास निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट उपलब्ध डिजाइन सुचीहरू २ (design catalogue volume-ii) उपलब्ध गराइको छ । जसमा पहिलो सुचीमा उल्लेखित १७ वटा नमूनाहरू बाहेकका थप १७ वटा नमूनाहरू समावेश छन । यसमा विभिन्न १२ प्रकारका उल्लेखित प्रविधिहरू प्रयोग भएका छन ।

    • Interlocking Brick Masonry
    • Confined Hollow Concrete Block Masonry
    • Hollow Concrete Block Masonry
    • Compressed Stabilized Earth Block Masonry
    • Random Rubble Masonry with GI Wire Containment
    • Bamboo and Stone Masonry Hybrid Structure
    • Rat Trap Bond Masonry
    • Earth Bag Masonry
    • Light Gauge Steel Structure
    • Steel Structure
    • TimberStructure
    • Debris block Masonry

     

    डिजाइन सुची डाउनलोड गर्न तलको pdf लिंक क्लिक गर्नुहोला ।

  • मिति २०७३/०९/२८ गतेका दिन यस बिदुर नगरपालिकाको १७ औ नगर परिषद तथा सार्वजनिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, कार्यक्रमको अध्यक्षता नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत भिमकान्त पाैडेल, प्रमुख अतिथि माननीय जिल्ला न्यायधिस ज्यू, विशिष्ट अतिथिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विशेष अतिथिमा स्थानीय विकास अधिकारी, अन्य अतिथिहरूमा तालिम केन्द्रका प्रमुख सेनानी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख , विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुखहरु, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु, पत्रकार, सामाजिक परिचालक तथा अन्य सर्बसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो. कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका ०७४/७५ को लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृत भिमकान्त पाैडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बिभिन्न बक्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा आ-आफ्नो धारणा तथा सुझाब प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा नगरभित्रका सामुदायिक विध्यालयका एसएलसी उत्कृष्ट छात्र छात्रालाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको संचालन लेखा अधिकृत केशव वहादुर श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो ।

  • सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

    यस नगरपालिकाकाे  १७ अाै विदुर नगरपरिषद् २०७३ पाैष २८ गते दिनकाे ११.३० वजे सतनचुलि हाेटल सभा हल , वट्टारमा सन्चालन हुने भएकाले राजनितिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएकावर्ग, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख वा प्रतिनिधी, संचारकर्मी एवं नगरवासिहरुमा उपस्थितीकाे लागि अनुराेध छ ।

  • यस नगरपालिकावाट अा.व. २०७४ ०७५ मा संचालन गरिने याेजनाहरू नगर परिषदमा पेश गर्न र अागामी ५ जर्षकाे लागि अावधिक याेजना छनाैट गरी ल्याउनकाे लागि देहायकाे मिति समय र स्थानमा वडा भेला गरार्इ छनाैट गरी संकलन गर्नु पर्ने भएकाेले राजनितिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, महिला, दलित, जनजाति, अार्थिक रूपले विपन्न वर्ग, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, वाल क्लव तथा वडावासीहरू उपस्थत भर्इ मार्ग दर्शनमा उल्लेख भए अनुसार प्राथमिकताक्रमकाे अाधारमा याेजना छनाैट कार्यमा सहयाेग गरी दिनु हुन अनुराेध गरिएकाे छ ।

    वडा न मिति समय स्थान
    २०७३/०९/०४ विहान ९.०० बजे र्इन्द्रयणी प्रा.वि
    २०७३/०९/०४ विहान ७.०० बजे नुवाकाेट तलेजुपार्क
    २०७३/०९/०३ विहान ७.०० बजे भिमसेन मा वि वट्टार
    २०७३/०९/०४ विहान ७.०० बजे वट्टार पुराने पाटी
    २०७३/०९/०६ विहान ७.०० बजे पुराने गाविस भवन, माझिटार
    २०७३/०९/०२ विहान ७.०० बजे काेर्इका भवन
    २०७३/०९/०५ विहान ८.०० बजे चन्द्रज्याेती मा वि, पपलटार
    २०७३/०९/०५ विहान ८.०० बजे गुरूकाे चाैतारा, वगुवा
    २०७३/०९/०५ विहान ७.३० बजे दशमुरे चाैतारा
    १० २०७३/०९/०५ विहान ८.०० बजे गणेश मन्दिर, त्रिशुली
    ११ २०७३/०९/०५ विहान ८.०० बजे भिमसेन मन्दिर, त्रिशली

     

  • २०७२।५।२७ मा सम्पन्न बार्षिक समिक्षाकाे वैठककाे प्रतिवेदा सार्वजनिककरण 

  • मिति २०७३ भदाै  २७ गते विदुर नगरपालिकाको सभा कक्षमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाज, सन्चार कर्मी, विषयगत कार्यालयका प्रमूख, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थितीमा विषयगत कार्यालय, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्था, नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा आ.व. २०७२।७३ मा सम्पन्न गरिएका कार्य प्रगतीको प्रस्तुतीकरणका साथै समीक्षा गरीयो र सो समीक्षावाट विभिन्न सुझावहरु प्राप्त भई सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरीयो ।

  • सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

    ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७३/०४/२४ )

     

    यस कार्यालयलाई आ.व. २०७३/०७४ को लागि देहायका बस्तु, सेवा, निर्माण तथा मर्मत कार्य आपुर्ति गर्न पाउने ईजाजतप्राप्त ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्म, कम्पनि, बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७० को प्रयोजनका लागि रीतपूर्वकको दरखास्त यस कार्यालयमा पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको । आफनो फर्मले जून कार्य गर्न वा सामान आपूर्ति गर्न वा सेवा दिने ईजाजतप्राप्त गरेको सोही समूहको लागि मात्र सूची दर्ता गराउनपर्नेछ । म्याद नाधि आएको र रीत नपुगेको दरखास्तलाई मान्यता दिईने छैन । सूचिकृत गर्ने, नगर्ने अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

    तपसिलः

    (१) मसलन्द, स्टेशनरी तथा छपाई सम्बन्धी ।

    (२) फर्निचर तथा फर्निसिंगका सामानहरु ।

    (३) सवारी साधनका पार्ट, पुर्जाका सामान तथा मर्मत कार्य ।

    (४) विजूली, सोलार तथा सडकबत्तीको सामानहरु ।

    (५) कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपियस, फोटोकपी मेसिन, लगायत मर्मतका पार्टपुर्जा, ईलेकट्रोनिक्स सामान तथा मर्मत कार्य ।

    (६) सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा निर्माण सामग्री ।

    (७) सरसफाई सम्बन्धी सामान ।

    (८) परामर्श तथा सेवा सम्बन्धी ।

    दरखास्त साथ पेश गर्नूपर्ने कागजातः

    (१) फर्म दर्ता, आय कर दर्ता, मु.अ.कर दर्ता, न.पा./उप म.न.पा./म.न.पा. मा व्यवशाय दर्ताको नविकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

    (२) आ.व. २०७१/०७२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

    (३) आफनो फर्मको ठेगाना, फयाक्स नं., सम्पर्क टेलिफोन नं. ।

  • मितिः २०७३।४।२३

    विदुर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकाेट

    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२, अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक, अविवाहित वा सम्वन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष पुरा गरेका एकल महिला, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवा, महिला तथा वालवालिका कार्यालयवाट रातो वा निलो रङ्गको परिचय पत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका ५ वर्ष ननाघेका वालवालिकाको भत्ता सुनिश्चित गर्न देहाय अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।

    क) दलित समुदायका ६० वर्ष पुगेका तथा अन्यका हकमा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

    ख) लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा पर्ने नागरिकहरुले नाम दर्ताका लागि अनिवार्य रुपमा श्रावण १ देखि मङ्गसिर १५ भित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

    ग) अन्य लाभग्राहीहरुले नाम दर्ताका लागि जुनसुकै समयमा यस कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिनेछ ।

    घ) दरखास्त साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी र दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गताको परिचयपत्र, एकल महिलाको हकमा सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र, विधवाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र बालवालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा आमा वा अभिभावकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

    ङं) सवै प्रकारको भत्ता वैंक मार्फत वितरण हुने भएकोले तोकिएको वैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ ।

  • यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेकाे व्यवसायिक सामग्रीहरूकाे विज्ञापन तथा प्रचारप्रचारका लागि सार्वजनिक स्थान तथा  निजी घरटहरा माथि र ताोकिएकाे स्थानमा राखिएका हाेडिङवाेर्ड तथा प्रसार समाग्रीहरूकाे अा ब ०७३।७४, ०७४।७५ र ०७५।७६ काे लागि ठेक्का प्रकृया द्वारा संकलन गर्नु पर्ने भएकाोले अा ब ०७२।७३ सम्म संख्या नविकरण गरेकाे र्इजाजतपत्र, अायकर दर्ता प्रमाणपत्र र मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रकाो प्रतिलिपी र अा व ०७१।७२ सम्मकाे कर चुक्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी इच्छुक फर्म, कम्पनी, संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूवाट देहायका शर्तहरूकाे पालना हुने गरी न्यूनतम अंकवाट नघट्ने गरी कबाेल गर्नको लागि यो  सूचना प्रकाशित मितिले ७  दिन भित्र दरखास्त  दिनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

  • विदुर नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी, वडा सचिव र सामाजिक परिचालकहरूलार्इ सूचना प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक सिप हस्तान्तरण गर्दै अभिमुखीकरण कार्यसाला ( तालिम) सम्पन्न भयाे ।

  •  

    विदुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका घर धुरीहरुको नाम नामेसी सहितको विवरण पुन निर्माण प्राधिकरणबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यलय नुवाकाट हुदै यस नगरपालिका कार्यालयमा प्राप्त भए वमोजिम सम्वन्धित वडा सचिव मार्फत वडा वडामा टास गरिएको छ ( साथै नगरपालिकाकाे वेवसाइट http://bidurmun.gov.np/ne/node/222 मा पनि प्रकाशित गरिएकाे छ )। यसरी प्रकाशित नामावलीमा कोही कसैको नाम छुट भएमा, नाम नामेसी त्रुटी भएमा सम्वन्धीत वडाको सामाजिक परिचालकसंग सम्पर्क गरी समयमा गुनासो फारम भर्न भराउन हुन सम्वन्धित सवैमा सूचना जारी गरिएको छ ।
    नोटः
    लाभग्राही समूहमा आफ्नो नाम छुटेको त्रुटी भएका सम्वन्धमा गुनासो फारम भर्न नगरपालिका कार्यलय आउन नपर्ने । सो सम्वन्धमा नगरपालिका सवै सम्वन्धीत वडामै सामाजिक परिचालक मार्फत भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  • विदुर नगर सफा शहर हाम्रो रहर ।

    गणतन्त्र दिवस २०७३ के उपलक्ष्यमा संचालित नगर सरसलफार्इ कार्यक्रम नगरवासिहरूको सहभागिता सम्पन्न भयो । नगरसरसफार्इ कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न पार्न सहयाेग गर्नुहुने प्रहरी परिवार नेपालि सेना , विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संध संस्था साथै आफ्नो घर आगन चोक टोल वजार सडक सफा राख्न सहयोग पूर्यादिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद ।

  • यसा विदुर नगरपालिका कार्यालयलाइ अावश्यक पर्ने व्याकहाे लाेडर अापूर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म/कम्पनी/संस्थाले देहाय वमाेजिमकाे शर्तहरूकाे अधिनमा रही रितपूर्वककाे वाेलपत्र पेश गर्नकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

    सूचना प्रकाशित मिति २०७२/१२/२७ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिक ।

  • यस विदुर नगरपालिकाको २९ ओ स्थापना दिवस मिति २०७२ फाल्गुन १८ गते नगरपालकाको गरिमा र महत्वका विषयमा परिसम्वाद कार्यक्रम गरी मनाउने कार्यक्रम रहेकोले उक्त मिति, समय र स्थानमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

    मितिः २०७२ फाल्गुण १८ गते

    समयः दिनको ११ वजे

    स्थानः विदुर नगरपालिका कार्यालय प्राङ्गण

  • विषयः सरसफाई अभियानमा सहभागिता सम्वन्धमा । प्रस्तुत विषयमा विदुर नगरपालिकाको २९ औ स्थापना दिवशको उपलक्ष्यमा “विदुर नगर, सफा शहर हाम्रो रहर” नाराका साथ सप्ताहव्यापी सरसफाइ अभियान चलिरहेको हुदाँ तपशिल मिति स्थान र समयमा संभव भए सम्म आवश्यक सरसफाई सामाग्री सहित यालीमा यहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ । तपशिल मितिः २०७२।११।१४ कार्यक्रम सुरू स्थानः त्रिशुली पूलवारी कार्यक्रम समापन स्थानः लोकतान्त्रिक चौतारा विदुर समयः विहान ठिक ७ वजे सुरु गरी लोकतान्त्रिक चौतारामा समापन ।

  • मन्त्रालयको पत्रानुसार २०७२ माघ २९ गते जि वि स नुवाकोटमा भएको सर्वदलीय र सरोकारवालाबीचको बैठकले नुवाकोट जिल्लामा २४ वटा गाविसलाई गाभेर सातवटा नगरपालिका बनाउने र तत्कालिन विदुर नपाकाे सिमालाइ विस्तार गर्न सक्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएकाे छ । हाल जिल्लाकाे एकमात्र नगरपालिका विदुर नपा २०४३ मा गठन भएकाे हाे ।

  • यस विदुर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका वजारका मूख्य वजारका मूख्य सडक र भित्री सडकहरूको दायाँ वायाँ अतिक्रमण गरी व्यवसायीहरूले विक्रीका सामग्रीहरू राख्ने, नयाँघर निर्माण वा घरमर्मतको लागि ल्याइएको निर्माण सामग्री लामो समय सम्म राख्ने, सवारीसाधनहरूलार्इ लामो समय सम्म पार्किङ गरी राख्ने घुम्ति वा ठेलागाडाहरू राखि व्यापार गर्ने, नगरपालिकावाट घरनिर्माणको स्विकृत नलिर्इ नयाँ निर्माण वा मर्मत गर्ने र महाभूकम्पवाट क्षति भर्इ जोखिमपूर्ण घर नभत्काउने जस्ता कार्यले नगरको शोभा विग्रने, सडकमा आवात जावत गर्न व्यक्तिहरूलार्इ र सवारी साधनलार्इ र सवारी साधनलार्इ वाधा पर्न गएकोले माथि उल्लेखित कार्य तुरून्त वन्द गर्न गराउन रोक्न जोखिमपूर्ण घर भत्काउनको लागि यो संयुक्त सूचना जारी गरिएको छ । अन्यथा यो सूचनालार्इ वेवास्ता गरेको पार्इएमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६, नगर विकास समिति ऐन, २०४५ र नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०६४ वमोजिम कारवाही भइ जाने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रशारण गरिएको छ ।

  • NSET द्वारा संचालन गरीएकाे भूकम्प प्रतिराेधि घर निर्माण तालिम पहिलो चरणमा विदुर नगरपालिकाकाे समन्वयनमा माघ २४ देखि पुस १ सम्म नगरस्थित क्षेत्रमा भवन निर्माणकाम गर्दे अाएका विभन्न सहभागिहरूलार्इ प्रदान गरीयो ।

  • मितिः२०७२।१०।११


    महाभूकम्प, २०७२ वाट पिडित घरपरिवारलार्इ पहिलो प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा पूर्णक्षेति उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलार्इ वितरण गरी छुट भएका र दोस्रो प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षेति उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलार्इ तत्काल रकम रू ५,०००० र अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम रू. १५,०००० गरी जम्मा रू. २०,००० का दरले तथा पहिलो प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षेति भनि उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलार्इ
    न्यानो कपडा वापतको रू.१०,००० का दरले नामावलीमा उल्लेख भर्इ भूकम्पपिडित परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलार्इ देहाय अनुसारको तालिका वमोजिम रकम राष्ट्रिय वाणिज्य वैक, विदुर शाखावाट वितरण गरिने भएकोले भरपार्इ विवरण नाम भएका, परिचयपत्र प्राप्त गरेका, भरपार्इ विवरण रोक्का भनि उल्लेख नभएका व्यक्तिले सम्पर्क राखि रकम वुझि लिनु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।

    (क) न्यानो कपडा वापतको रू १०,००० वितरणः

    वडा

    मिति

    वार

    समय

    २०७२।१०।१३

    वुधवार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।१४

    विहिवार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।१७

    आइतबार

    विहान १०.०० देखि

    २०७२।१०।१८

    सोमबार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।१९

    मंगलबार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।२०

    बुधबार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।२१

    बिहिबार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।२२

    सुक्रबार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।२४

    आइतबार

    विहान १०.०० देखि

    १० र ११


    २०७२।१०।१५

    सुक्रबार

    विहान ७.०० देखि

    (ख) दोश्रो प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षेति भनि उल्लेख भएकाहरूलार्इ तत्काल राहत र अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम सहित जम्मा रू २०,००० वितरणः

    वडाहरू

    मिति

    वार

    समय

    १,८,९,१०,११

    २०७२।१०।२५

    सोमवार

    विहान ७.०० देखि

    २,३,४,५,६,७

    २०७२।१०।२६

    मंगलवार

    विहान ७.०० देखि

    (ग) माथि (क) (ख) वमोजिम वितरण गरी छुट भएकाहरूलार्इ वितरणः

    वडाहरू

    मिति

    वार

    समय

    सवै वडा

    २०७२।१०।२७

    वुधवार

    विहान ७.०० देखि

    २०७२।१०।२८

    विहिवार

    २०७२।१०।२९

    शुक्रवार

    नोटः

    (१) परिचयपत्र प्राप्त गरेका, रकम प्राप्त् गर्ने भरपार्इ नामावलीमा नाम उल्लेख भएको, भरपार्इ नामवलीमा रोक्का नरहेका, कवुलियतनामा गरेको हुनु पर्नेछ ।

    (२) हाललार्इ मञ्जुरीनामावाट रकम वितरण गरिने छैन् ।

    (३) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र समेत साथै लिर्इ आउनु पर्नेछ ।

  • मितिः २०७२।१०।०६
    विदुर नगरपालिकाको राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामनामेसी सम्वन्धी सूचना
    तपसिल वमोजिमका आधारमा हाललाई नेपाल सरकारले भूकम्प पिडितहरुलाई प्रदान गर्ने विभिन्न राहत रकम वुझ्न योग्य पिडित परिवारको नामावलि नगरस्तरिय विपत व्यवस्थापन समितिको मिति २०७२।१०।०५ को निर्णयानुसार सम्बन्धित वडामा प्रकाशित गरिएको छ । यस नामावलिमा आफ्नो नाम छुट भएमा यथेस्ट कारण सहित र अवास्तविक व्यक्ति समावेस भएमा लिखित वा मौखिक रुपमा नाम उल्लेख गरि वा नगरि निवेदन र उजुरी समेत गर्नुहोला । अन्यथा सोही नामनामेसीका आधारमा मात्र रकम वितरण गरिने व्यहोरा सवैमा जानकारी गराइन्छ ।
    तपसिल
    १. प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षति उल्लेख हुनुपर्ने ।
    २. प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षति उल्लेख भएतापनि सो व्यक्तिको अन्य आंशिक र सामान्य घर उल्लेख नभएको ।
    ३. २०७२ वैशाख १२ भन्दा अघि छुट्टिभिन्न भएको ।
    ४. छुट भएकाहरुको हकमा २०७२ श्रावण १३ सम्म निवेदन दिएको हुनुपर्ने ।
    ५. प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षति उल्लेख भएतापनि मर्मत गरि वस्नहुने घर अन्यत्र कतै नभएको ।
    ६. परिवारमा दोहोरो नभएको ।

  • महाभूकम्प, २०७२ वाट पिडित घरपरिवारहरूलार्इ तत्काल राहत रकम रू. ५,०००।- र अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम रू. १५,०००।- गरी रू २०,०००।- वितरण गरेकोमा केही घरपरिवारहरूले अन्यत्र घर भएका, एउटै परिवारमा दोहर्याइ लिएका, २०७२ वैशाख १२ पछि छुट्टिभिन्न भएका र प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्णक्षेति भनि उल्लेख भएतापनि मर्मत गर्न सकिने जस्ता अवास्तविक घरहरूले वुझेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको र यस सम्वन्धमा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्भार समितिको मिति २०७२/९/१४ को निर्णयवाट भूकम्पपिडितलार्इ वितरण गरिएको राहत रकम मापदण्ड विपरित भएके व्यक्तिहरूले राहत लिएको भन्ने व्यापक गुनासो एवं उजुरीको स्थलगत छानविन वनार्इ मुचुल्का खडा गर्ने र कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडी वढाउने समेत निर्णय भएकोले मापदण्ड विपरित अन्यत्र घर भएका, एउटै परिवारमा दोहर्यार्इ लिएका, २०७२ वैशाख १२ पछि छुट्टिभिन्न भएका र प्राविधिक प्रतिवेदनमा पूर्णक्षेति भनि उल्लेख भएतापनि मर्मत गर्न सकिने जस्ता अवास्तविक घरपरिवारले उक्त रकम वुझेको यथाशीघ्र फिर्ता गर्नु होला । अन्यथा स्थलगत छानविन समितिले मुचुल्का खडा गरी कानूनी कारवाही अगाडी वढाउने भएकाले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

  • मिति २०७२/०९/१६ गतेका दिन यस बिदुर नगरपालिकाको १६ औ नगर परिषद सम्पन्न भएको छ, कार्यक्रमको अध्यक्षता नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत प्रेम कुमार रसाइली, प्रमुख अतिथि माननीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विशिष्ट अतिथिहरुमा स्थानीय विकास अधिकारी, तालिम केन्द्रका प्रमुख सेनानी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा अतिथिहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुखहरु, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु, पत्रकार, सामाजिक परिचालक तथा अन्य सर्बसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो. कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका ०७३/७४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृत प्रेम कुमार रसाइलीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बिभिन्न बक्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा आ-आफ्नो धारणा तथा सुझाब प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट करदाता तथा कर्मचारी लाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको संचालन लेखा अधिकृत केशव वहादुर श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो ।

  • "जनताको संविधान : जनताकै माझमा "

    राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान, नुवाकोट जिल्ला अन्तरगत विदुर नगरपालिका तथा जि.वि.स. नुवाकोटको सयुक्त आयोजनामा

    माननिय भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्य मन्त्री बिक्रम बहादुर थापाको प्रमुख आथित्यमा सम्पन्न भएको छ ।

  • मिति २०७२/०९/०६ गते

    यस नगरपालिकाको आगामी  आ.व.२०७३/७४ का लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नको लागि यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका कार्यालय/संस्था वा अन्तर्गतका संचालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरु नगरपालिकाको समावेशी तथा सहभागीतामुलक योजना तर्जुमा पद्धति अनुसार सन्चालन गर्नु पर्ने व्यबस्था भएअनुसार यस नगरक्षेत्रभित्र कार्यरत कार्यालय/संस्थावाट आ.व.२०७३/७४मा न.पा. क्षेत्र भित्रका संचालन हुने योजना कार्यक्रमको विवरण तथा प्रस्तुतीकरणका साथ नगर योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

    केही झलकहरूः

  • कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
    संविधानका मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिनारी

    १. नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त
    • नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने ।
    • जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको ।
    • राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
    • बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धन ।
    • वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण ।
    • जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता ।
    • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि गर्ने उद्देश्य ।
    २. प्रा्रारम्भिक व्यवस्था
    • सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताबाट जारी भएको संविधान नेपालको मूल कानून हो ।
    • संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने ।
    • संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने ।
    • नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
    • बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध राष्ट्रको रुपमा रहने ।
    • नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
    • नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाको रुपमा रहने ।
    • देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो ।
    • नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने ।
    ३. नागरिकता सम्बन्धी प्रा्रावधान
    • कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहुने ।
    • प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको ।
    • संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने ।
    • वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको बाबु वा आमाको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने ।
    • नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राखिने ।
    • नेपाली नागरिकताका प्राप्त हुने अवस्थाः–
    १. वंशज
    • संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति,
    • जन्म हुदाँ कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति,
    • संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बाबु र आमा दुवैले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तान बालिग भएपछि,
    • नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म,
    • नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति,
    तर बाबु विदेशी नागरिक ठहरेमा संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत
    हुने,
    • विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको, निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरी निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको र नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्ति ।
    २. अंगिकृत नागरिकता
    क. विदेशी नागरिकले संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
    ख. वैवाहिक अंगिकृत
    • नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानून बमोजिम,
    • विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिकबाट जन्मिएको, नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम
    तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा वंशजको
    आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
    ३. सम्मानार्थ नागरिकता
    • संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।
    ४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता
    • विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, सार्क बाहेकको मुलुकमा बसोबास गरेको, साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति
    • संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने
    ५. नेपालमा गाभिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको नागरिकता
    • नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुने ।
    ४. समानुपुपातिक समावेशी सम्बन्धी
    नेपालको संविधानले सबैको लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको
    हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत
    तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण
    विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको
    हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक,
    ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको
    हक, संवैधानिक उपचारको हक लाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । साथै, संवैधानिक निकायको
    रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
    यसका अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक
    समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, थारु र मुस्लिमका सम्बन्धमा अन्य अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्ः
    ४.१ महिलाका अधिकार सम्बन्धमा
    • समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
    • लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
    • आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषय माथि नागरिकताको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने ।
    • महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।
    • महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
    • राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीता रहने ।
    • महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
    • सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला समेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
    • मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्ने ।
    • जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने ।
    • प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
    • बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्र्नेे ।
    • मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
    • आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
    • राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
    • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
    • प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि उम्मेदवारी दिंदा महिलालाई समेत समावेश गरी बन्दसूची तयार गर्ने ।
    • संघीय संसद र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी सुनिश्चित गरिएको ।
    • राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित हुने र मनोनीत गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश गर्नु पर्ने ।
    • प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने ।
    • प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने ।
    • गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा चार जना महिला सदस्य रहने ।
    • जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने ।
    • गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने ।
    • राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने ।
    • राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
    • नेपाली सेनामा महिलाको समेतका प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक निकाय र अन्य निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.२ दलितको अधिकार सम्बन्धमा
    • सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने ।
    • सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • कुनै व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने ।
    • कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने ।
    • उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने ।
    • जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने ।
    • सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
    • दलितले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने ।
    • दलित समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न पाउने ।
    • सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
    • दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने । छ प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
    • दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने ।
    • दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराईने ।
    • भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराईने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गरिने ।
    • दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने गरी न्यायोचित वितरण गरिने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागि हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
    • हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
    • उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
    • राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित निर्वाचित गर्नु पर्ने ।
    • गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने ।
    • नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहने ।
    • जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य रहने ।
    • राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु दलित मात्र रहने ।
    • राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
    • नेपाली सेनामा दलित समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.३ मधेशीको अधिकार सम्बन्धमा
    • सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मधेशी लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका मधेशी समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमासहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
    • मधेशीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
    • उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
    • संवैधानिक निकायको रुपमा नेपालमा एक मधेशी आयोग रहने ।
    • नेपाली सेनामा मधेशी समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.४ आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धमा
    • समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • जातिय, क्षेत्रीय र भाषिक विभेदको अन्त्य गर्ने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
    • देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने ।
    • आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने ।
    • आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्ने ।
    • राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
    • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
    • संवैधानिक निकायको रुपमा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने ।
    • नेपाली सेनामा आदिवासी जनजाति समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.५ पिछडा वर्गर्कको अधिकार सम्बन्धमा
    • सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका पिछडा वर्ग लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका पिछडा वर्ग समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
    • पिछडा वर्ग समेतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
    • नेपाली सेनामा पिछडा वर्ग समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.६ सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सम्बन्धमा
    • राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तीकृत समुदायको रुपमा परिभाषा गरिएको ।
    • आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका सीमान्तीकृत समुदाय समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
    • सीमान्तीकृत समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.७ अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सम्बन्धमा
    • निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई अल्पसंख्यकको रुपमा परिभाषा गरिएको ।
    • आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका अल्पसंख्यक लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका अल्पसंख्यक समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
    • उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
    • सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने ।
    • राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
    • गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
    • नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
    • जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
    • अल्पसंख्यक समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    ४.८ थारुको अधिकार सम्बन्धमा
    • वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।
    • समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका थारू लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका थारु समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
    • संवैधानिक निकायको रुपमा एक थारु आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
    • राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
    • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
    • संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
    • नेपाली सेनामा थारु समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान राख्दै कार्य गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ।
    ४.९ मुस्लिमको अधिकार सम्बन्धमा
    • वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।
    • समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मुस्लिम लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
    • नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका मुस्लिम समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • मुस्लिम समुदाय समेतलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • संवैधानिक निकायको रुपमा एक मुस्लिम आयोग रहने ।
    • राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
    • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
    • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
    • नेपाली सेनामा मुस्लिम समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान राख्दै कार्य गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ।
    ४.१० अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा
    • सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
    • आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
    • सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हुने ।
    • सामान्य कानूनको प्रयोगमा शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
    • सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
    • अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने ।
    • दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने ।
    • सामाजिक रूपले पछाडि परेका अपांगता भएका व्यक्ति समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
    • अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने ।
    • आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, अपांगता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।
    • राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको ।
    • अपांगता भएका व्यक्ति समेतको हक अधिकारको संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास र सम्वृद्धिको लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
    • नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
    • संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।

  • सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

    यस नगरपालिकाकाे  गणतान्त्रिक नेपालकाे नवाै विदुर नगरपरिषद् २०७२ पाैष १६ गते दिनकाे ११.३० वजे विदुर नगरपालिकामा सन्चालन हुने भएकाले राजनितिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएकावर्ग, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख वा प्रतिनिधी, संचारकर्मी एवं नगरवासिहरुमा उपस्थितीकाे लागि अनुराेध छ ।

  • विदुर नगरपालिका कार्यलय
    सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।
    बिषय : सामाजिक सुरक्षा रकम बितिरण बारे ।
    उपरोक्त विषयमा जेष्ठ, नागरिक, अशक्त अपाङ्ग, एकल महिला तथा दलित नागरिकहरूले पाउने सामाजिक सूरक्षा वापतको रकम आ.व. २०७२।०७३ को २०७२ श्रावण महिनादेखि कार्तिक महिनासम्मको तपसिल वमोजिम वितरण गरिने भनी श्री कृषि विकास वैक त्रिशुली शाखाको च.न. ३१४ मिति २०७२।६।२० मा लेखि आएको हुदाँ उक्त लेखी आएको वमोजिम जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

    तपसिल
                                   वडा नं.            मिति
    विदुर नगरपालिका       १,२         २०७२ असोज २४ गते आइतवार
    विदुर नगरपालिका       ३,४         २०७२ असोज २५ गते सोमवार
    विदुर नगरपालिका       ५,६         २०७२ असोज २७ गते वुधवार
    विदुर नगरपालिका       ७,८         २०७२ असोज २८ गते विहिवार
    विदुर नगरपालिका       ९,१०       २०७२ असोज २८ गते विहिवार
    विदुर नगरपालिका       ११          २०७२ असोज २९ गते शुक्रवार

    नोटः मिति २०७२ कार्तिक ३ गते भित्र उल्लेखित मितिहरूमा छुट भएकाहरू लाइ वितरण गरिनेछ । साथै वालवालिकाको भत्ता वितरण हकमा उल्लेखित दिनमा वितरण गरिनेछ ।

     

  • विदुर नगरपालिका कार्यालय

    विदुर, नुवाकोट

    मितिः २०७२।६।१२

    आगामी आ.व. २०७३।७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नाम दर्ता तथा नविकरणका लागि दरखास्त दिने सम्वन्धी सूचना ।

    नेपाल सरकार, संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रिय पंजिकरण विभागको मिति २०७२ श्रावण २७ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार सामाजिक सुरक्षा संन्चालन कार्यविधी, २०६९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने विदुर नगरपालिका भित्र स्थायी वसोवास गर्ने लक्षित बर्गका नागरिकहरूले आ.व. २०७३र७४ मा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि विदुर नगरपालिकामा २०७२ मार्ग १५ गते भित्र रितपुर्वक दरखास्त दिन हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

    हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पार्इरहेका नागरिकहरूले समेत उक्त मिति भित्र दरखास्त दिर्इ आफ्नो नाम नविकरण गर्नुपर्नेछ । उक्त मिति भित्र दरखास्त दिर्इ दर्ता तथा नविकरण नगर्नेहरूले २०७३ श्रावण १ गते देखी भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यहोरा समेत यसै सुचना मार्फत जानकारी गराइएको छ ।

  • विदुर नगरपालिका कार्यालयकाे सूचना

    (मितिः २०७२/०५/२३)

    महाभूकम्प, २०७२ वाट यस नगरपालिका क्षेत्रमा घर पूर्ण क्षेति भएका पिडित परिवारकाे केन्द्रवाट खटिएकाे प्राविधिक लगतमा नाम पूर्ण क्षेतिमा समावेश भर्इ परिचयपत्र प्राप्त गरेका र यस अघि वितरण गरिएको  अस्थायी अावास निर्माण सहयोग रकम वुझ्न छुट भएकाेमा देहाय अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य वैक, विदुर शाखावाट पुनः वितरणकाे व्यवस्था मिलार्इएकाे व्यहाेरा सम्वन्धित सवैकाे जानकारीकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

    वडाहरू मिति वार
    १, २, ३, ४ २०७२/०५/२७ अाइतवार
    ५, ६, ७ २०७२/०५/२८ साेमवार
    ८, ९, १०, ११ २०७२/०५/२९ मंगलवार
    माथिकाे मितिमा छुट भएमा २०७२/०५/३० वुधवार

    पुनश्चः पुनः प्राविधिक मूल्यांकन भएका पिडित घरपरिवारहरूकाे लगत छानविन गरी अन्तिम नामावली तयारी तथा परिचयपत्र लेखन कार्य प्रकृयामा रहेकाेले यथासक्य वितरणकाे व्यवस्था मिलार्इने व्यहाेरा समेत सूचित गरिन्छ । थप जानकारीका लागि सम्वन्धित वडा सचिव वा नगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

     

  • महाभूकम्प २०७२ वाट यस नगरक्षेत्रभित्र क्षती भएका घरहरूको केन्द्रवाट खटिएको टोलीको लगतमा व्यापक जनगुनासो अाएको हुदा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्भार समितिको २०७२ असार २३ गतेको निर्णय अनुसार लिखित गुनासो लिर्इ पुनः प्राविधिक मुल्यांकन सम्पन्न भएको छ ।

    थप जानकारीका लागि सुचना विस्तृत रूपमा हेर्नुहोला ।

  • २०७२।४।२४ मा सम्पन्न बार्षिक समिक्षाकाे वैठककाे प्रतिवेदा सार्वजनिककरण

  •  

                                                  नेपाल सरकार

                                     विदुर नगरपालिका कार्यालय, नुवाकोट

           बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत मार्गदर्शन,

                                                          २०७२

    • सडकको न्यूनतम चौडाई ६ मिटर हुनुपर्ने ।
    • सडकको न्यूनतम क्षेत्राधिकार ६ मिटर कायम हुनुपर्ने ।
    • सडकको न्यूनतम सेडव्याक सडक किनारावाट १.५ मिटर छोड्नुपर्ने ।
    • सेडव्याक छोडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइने ।
    • सडकको क्षेत्रधिकार र सेड व्याक भित्र टप, वार्दली, छज्जी आदि कुनै पनि संरचनाहरु बनाउन नपाउने ।
    • भवन निर्माण क्षेत्र भित्र पनि एक मिटर भन्दा वढिको टप, वार्दली, छज्जी निकाल्न नपाइने ।
    • घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा कम्तिमा २० प्रतिशतले वढि हुनुपर्ने ।
    • सार्वजनिक जग्गालाई वाटो देखाइ नक्सापास गर्न नपाइने ।
    • आवासीय भवनमा २५० वर्गमिटर सम्मको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र सो भन्दा वढिको क्षेत्रफलमा ४० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने ।
    • सरकारी अर्ध सरकारी र सार्वजनिक भवनमा ५० प्रतिशत जमिन खाली राखी भवन निर्माण गरिनुपर्ने ।
    • क र ख वर्गका भवनहरुमा निर्माणस्थलमा निर्माण अवधि भरी भवन अनुमती पत्र, नक्सा, सेडव्याक, Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio आदि विवरण सहितको होडिङ्गवोर्ड राखिनुपर्ने ।
    • जग्गा प्लटिङ्ग लागि सम्वन्धित स्थानीय निकायवाट Planning Permit लिनुपर्ने ।
    • पर्खालको अधिकतम उचाइ ४ फिट हुने र सो भन्दा माथि वढिमा ३ फिटसम्म जालि राख्न सकिने ।
    • पर्खालको समेत अनिवार्य रुपमा नक्सापास गरिनुपर्ने ।
    • आफ्नो जग्गा जमिनको संरक्षणको लागि हरित वार (रुख विरुवा) लगाउन सकिने ।
    • जोखिमयुक्त पर्खालहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने ।
    • नक्सापास गर्दा सेफ्टि ट्यांकी सहितको नक्सा पास गरिनुपर्ने ।
    • सडकको क्षेत्रधिकार भित्र परेका गैरकानुनी संरचनाहरुलाई भत्काउनु पर्ने ।
    • साविकका गल्ली समेत कम्तिमा ४ मिटर चौडा कायम गनुपर्ने ।
    • गल्ली भित्र समेत एम्वुलेन्स, दमकल पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
    • भवन संहिता २०६० अनुसारको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसीमानावाट न्यूनतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको आइसोलेटेड पिलर जग (Isolated Column Footing)  तथा भारवहन गार्हो निर्माण गर्न पाइने । तर तोकिएका पुराना तथा घना आवासिय वस्तीका आवासिय घरमा संयुक्त पिलर (Combined Column Footing) लगायतका इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरि गर्न बाधा नपर्ने ।

    विस्तृत जानकारीकाे लागि  http://bidurmun.gov.np/ne/node/90

  • 1.प्रारम्भिकः

    मिति २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट जनधनको अतुलनीय एवं अपुरणीय क्षती भएको छ । आवास, शैक्षिक, स्वाथ्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान, तथा कार्यालय भवनहरु, वस्तीहरु, खानेपानी, बाटो जस्ता भौतिक संरचनाहरु तथा अन्य सामाजिक ‍आर्थिक संरचनाहरु तहसनहस भएका छन्। यस पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकार (सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय) ले राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० तथा भवन सम्बन्धी परिमार्जित मापदण्डहरुलाई सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोग र समन्वयमा सबै नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित एंव भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास, व्यवस्थित बसोबास प्रवद्धर्नको निमित्त यो वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरेको छ । सम्बन्धित गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाका परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो मार्गदर्शन कार्वान्वयनमा आउनेछ । यस मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानुनको व्यवस्थाहरुको प्रतिकूल नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले स्थानीय परिबेशका आधारमा आ- आफ्नो परिषद्बाट निर्णय गरी यस सम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।

    2.पारिभाषिक शव्दहरुः

    जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage): भन्नाले भवनको भूँई तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गर्दा हुनआउने प्रतिशतलाई जनाउँदछ ।
    भुँई क्षेत्रको अनुपात (FAR: Floor Area Ratio): भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाहरुमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरी को क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँदछ ।
    सडकको अधिकार क्षेत्र (Right of Way): भन्नाले ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइलाई जनाउँदछ ।
    सेटव्याक (Set Back): भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा भवन वनाउँदा साँधसिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडक अधिकार क्षेत्रवाट छाड्नु पर्ने न्यूनतम दुरीलाई जनाउँदछ ।
    खुल्ला क्षेत्र (Open Space): भन्नाले बस्ती विकास क्षेत्रमा जमिन भित्र अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार सेवा विस्तार गर्न वाहेक कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निःशेध गरिएको क्षेत्रलाई जनाउँदछ । यसमा स्थानीय निकायले कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी खुला क्षेत्र भनि घोषणा गरेका सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानि आदि जमिनलाई समेत जनाउँदछ ।
    टाँसिएको भवन (Attached Building): भन्नाले जग्गाको साँधसीमानामा टाँसेर बनाउन प्रस्ताव गरिएको वा बनाएको भवनलाई जनाउँदछ ।
    जोडिएको भवन (Joined Building): भन्नाले वेग्गावेग्लै स्वाभित्व भएको एक आपसमा भारवहन अंगहरु संयुक्त रुपमा निर्माण भएको भवनहरुलाई जनाउँदछ ।
    आंशिक निर्माण सम्पन्न: भन्नाले उपयोग गर्न मिल्ने गरी न्यूनतम १ तला निर्माण भएको भवनलाई जनाउँदछ ।
    नगरपालिकाः यस मापदण्डको प्रयोजनका लागि नगरपालिका भन्नाले महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका समेतलाई जनाउँदछ ।
    स्थानीय निकायः यस आधारभूत निर्माण मार्गदर्शनको प्रयोजनका लागि स्थानीय निकाय भन्नाले नगरपालिका, उप-महानगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँ विकास समिति जनाउँदछ ।
    शहरी विकास कार्यालयः भन्नाले सम्वन्धित जिल्ला हेर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयलाई जनाउँदछ ।
    तोकिएको प्राविधिक समितिः भन्नाले स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा निजले तोकेको सम्बन्धित विभाग वा शाखाको इन्जिनियर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रतिनिधि, नापी अधिकृत तथा आमन्त्रित विशेषज्ञहरु सहितको समितिलाई जनाउँदछ ।
    नियन्त्रित भौतिक योजना (Secured Physical Plan) भन्नाले नियन्त्रित रुपमा मात्र प्रयोग हुने, साँधसिमानालाई पर्खाल लगाएर सुरक्षित गरिएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ ।
    सार्वजनिक भौतिक योजना (Public Physical Plan): भन्नाले केही स्वामित्वकर्ताहरुले आफ्नो लगानीमा विकास गरेको तर तिनका सडक, खुल्ला क्षेत्र आदि सार्वजनिक प्रयोगको लागि समेत खुल्ला गरिएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ।
    वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रारुपः भन्नाले नेपाल सरकारले २०७०।६।२३ मा स्वीकृत गरेको वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७० (Environment Friendly Local Governance Framework, 2013) लाई जनाउँदछ ।
    क वर्गका भवनः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (क) अनुसारको अत्याधुनिक प्रविधि अपनाई निर्माण हुने वा भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ ।
    ख वर्गका भवनः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ख) अनुसारको भूँइ तलाको क्षेत्रफल १००० वर्ग फिट भन्दा बढी, ३ तला भन्दा अग्ला वा Structural Span ४.५ मिटर भन्दा बढी भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ ।
    ग वर्गका भवनः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) अनुसारको भूँइ तलाको क्षेत्रफल १००० वर्ग फिट सम्म र उचाई ३ तला सम्म वा Structural Span ४.५ मिटर भन्दा कम भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ।
    घ वर्गका भवनः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (घ) अनुसारको क, ख, र ग वर्गमा नपरेका र्इंटा, ढूंगा, माटो, बाँस, खर, आदि प्रयोग गरी निर्माण भएको अधिकतम दुई तले भवनलाई जनाउँदछ ।
    माटो परीक्षणः भन्नाले सहरी विकास मन्त्रालय/वा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ले जारी गरेको 'माटो परीक्षण निर्देशिका' ले तोकेको परिक्षण प्रकृया/विधिलाई जनाउँदछ ।
    आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरुः भन्नाले सडक, ढल, खानेपानी, विजुली आदिलाई जनाउँदछ ।
    संस्थागत भवनः भन्नाले विद्यालय, उच्च विद्यालय, अस्पताल, सरकारी, निजि तथा पव्लिक लिमिटेडका कार्यालय भवन आदिलाई जनाउँदछ ।
    सभा-सम्मेलन भवनः भन्नाले मानिसहरु जमघट हुनेगैर आवासीय प्रयोजनका सिनेमा हल, संयुक्त/विशाल बजार, मल्टिल्पेक्स, तारे होटल आदिलाई जनाउँदछ ।
    सार्वजनिक भवनः भन्नाले संस्थागत भवन, सभा-सम्मेलन भवन लगायत सभाहल, साँस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, आदिलाई जनाउँदछ ।
    व्यापारिक भवनः भन्नाले पुर्ण व्यापारिक भवनको अलावा कुनै तला व्यापारिक प्रयोजनमा रहेको र कुनै तला आवासीय प्रयोजनमा रहेको भवनलाई समेत जनाउँदछ ।
    इन्जिनियर/आर्किटेक्टर: भन्नाले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदमा दर्ता भई इन्जिनियरिङ्ग व्यवसाय गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त विशेषज्ञलाई जनाउँदछ ।
    3.निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निकायमा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थापन

    शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुमा देहाय बमोजिमले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यस जनशक्तिले भवन संहिता समेत कार्यान्वयन गर्नेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान अनुरुप सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत गरी यी जनशक्तीहरूको ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

    ३.१ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत भएका नगरपालिकाहरुमा: राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत भएका नगरपालिकाहरुमा भवन संहिता, मापदण्ड कार्यान्वयन तथा नक्सा पासको प्राविधिक कार्यको लागि कम्तीमा आर्किटेक/सिभिल ईन्जिनियर-१, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल ईन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा प्रमाण पत्र हासिल गरेको सव इन्जिनियर-१ र आफ्नो विषयमा प्रमाण पत्र हासिल गरेको सर्भेयर-१ गरी कम्तिमा ३ जना दरबन्दी सहितका प्राविधिक जनशक्तिहरु रहनेछन् । साथै भौतिक पूर्वाधार योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा सिभिल ईन्जिनियर-१ र सिभिल ईन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाण पत्र हासिल गरेको सव इन्जिनियर-१ गरी थप २ प्राविधिक जनशक्तिहरु रहनेछन् ।

    ३.२ राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत भएका नगरपालिकाहरुमा: राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत भएका नगरपालिकाहरुमा निर्माण मापदण्ड, वस्ती विकास तथा भवन संहिताको कार्यान्वयन र नक्सा पासको प्राविधिक कार्यको निमित्त कम्तीमा भवन विषयमा स्नातककोत्तर गरेको स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर-१, अर्वान प्लानर/आर्किटेक/सिभिल ईन्जिनियर-१, सिभिल ईन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाण पत्र हासिल गरेको सव इन्जिनियर-१ र सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र हासिल गरेको सर्भेयर-१ गरी कम्तिमा ४ जना दरबन्दी सहितका प्राविधिक जनशक्तिहरु रहनेछन् । साथै पूर्वाधार तर्फ प्राविधिक कार्यको निमित्त कम्तिमा सिभिल ईन्जिनियर-१ र सिभिल ईन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाण पत्र हासिल गरेको सव इन्जिनियर-१ गरी कम्तिमा २ दरबन्दी रहनेछन् । यी नगरपालिकाहरुमा भवन मापदण्ड एवं संहिताको कार्यन्वयन तथा भौतिक पुर्वाधार तर्फ प्राविधिक सुपरीवेक्षणका लागि भवन बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर-१ को थप दरबन्दी समेत रहनेछ।

    ३.३ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा Geo-Technical Engineer को दरबन्दीः महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा १-१ जना अधिकृत स्तरको Geo-Technical Engineer समेतको दरबन्दी रहनेछ। साथै महानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको कम्तिमा १ जना सिभिल इन्जिनियर र सम्भब भएसम्म १ जना सर्भेयर गरी २ जना दरबन्दी सहितको प्राविधिक जनशक्तिहरु रहने छ ।

    ३.४ एक हजार भन्दा बढी घर धुरी रहेको गाँउ विकास समितिहरुमाः एक हजार भन्दा बढी घर धुरी रहेको प्रत्येक गाँउ विकास समितिमा निर्माण मापदण्ड, भवन संहिताको कार्यान्वयन तथा पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक कार्यको निमित्त सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोके बमेजिम प्राविधिक जनशक्तिहरु रहने छन् ।

    ३.५ नगरपालिका आसपासका गाउँ विकास समितिहरुमाः गाउँ विकास समितिहरुमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नभएसम्मका लागि निर्माण मापदण्ड, भवन संहिताको कार्यान्वयन तथा पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनको निमित्त नगरपालिकाहरुलाई सेवा केन्दको रुपमा विकास गरी नगरपालिका आसपासका गाउँ विकास समितिहरुमा नगरपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति मार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता गाँउ विकास समितिको क्षमता विकास नभएसम्म गाँउ विकास समितिहरुमा निर्माण हुने (क), (ख) र (ग) वर्गका भवनहरुको नक्सा पासको जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँ विकास समितिहरुको अनुरोधमा सम्बन्धित नगरपालिकालाई प्रदानगर्न सकिनेछ । यस प्रयोजनका लागि यस्ता गउँ विकास समितिको छनौट र यसको कार्य प्रक्रिया सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुरुप हुनेछ ।

    ३.६ साना गाउँ विकास समितिहरुमाः माथि बूदा नं ३.४ र ३.५ मा नसमेटिएका गाउँ विकास समितिहरुमा पूर्वाधार योजनाको प्राविधिक कार्य,निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता तथा मापदण्डको कार्यन्वयन र ग बर्ग सम्मका भवनहरुको नक्सापासका लागि सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोके बमेजिम प्राविधिक जनशक्तिहरु रहने छन् । यी गाउँ विकास समितिहरुमा निर्माण हुने क र ख बर्गका भवनहरुको नक्सापास गर्नु अघि सो जिल्लामा रहेको नजिकको नगरपालिका/सहरी विकास कार्यालय भएमा सोही कार्यालयमा र सो नभएमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट नक्सा तथा डिजायनको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । साथै उक्त गाउँ विकास समितिहरुमा क र ख बर्गका भवनहरुको निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन लिंदा समेत सो जिल्लामा रहेको नजिककको नगरपालिका/सहरी विकास कार्यालय भएमा सोही कार्यालयबाट र सो नभएमा जिल्ला प्रविधिक कार्यालयबाट नक्सा तथा डिजायन अनुसार भवन निर्माण भएको सिफारिश लिनु पर्ने छ । तर गाउँ विकास समितिको परिषदको निर्णयबाट आफ्नो श्रोत भएका साना गाउँ विकास समितिले समेत १ जना नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको सिभिल इन्जिनियरको ब्यवस्था गरी क, ख र ग बर्गका भवनहरुको नक्सा पासको कार्य गर्न सक्नेछन् । आर्थिक बर्ष २०७५।७६ भित्र सबै गाउँ विकास समितिमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको कम्तिमा १ जना इन्जिनियरको व्यवस्था गरिसक्नु पर्नेछ ।

    ३.७ सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रक्रिया अनुसार माथि बूदा नं ३.१ देखि ३.४ मा उल्लिखित जनशक्तिको दरबन्दीहरु सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई पदपूर्ति नहुन्जेल सम्मका लागि गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकामा यी जनशक्तिहरु तत्काल उपलब्ध नभएमा उक्त निकायहरुले वार्षिक संस्थागत सेवा करारबाट यी जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

    ३.८ नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिमा दर्ता भएको ईन्जिनियरबाट सेवा लिनु पर्नेः माथि बूदा नं ३.१ दखि ३.६ मा उल्लेख गरिएअनुसारको सिभिल, आर्किटेक र स्ट्रक्चरल ईन्जिनियरहरु नेपाल ईन्जिनियरंग काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।

    4.भवनको डिजाइन एवं निर्माण सुरपरिवेक्षणको व्यवस्थापन

    ४.१ स्थानीय निकायमा कार्यरत प्राविधिकले नक्सा डिजाइन गर्न नपाउनेः जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले आफू कार्यरत स्थानीय निकायको क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भवनहरुको नक्सा निर्माण र डिजाइन गर्न पाउने छैनन्। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आफू कार्यरत स्थानीय निकायको लगानीमा निर्माण हुने सार्वजनिक भवनहरुको नक्सा निर्माण, सुपरीवेक्षण र डिजाइन गर्न यस प्रावधानले बाधा पुग्ने छैन । साथै परामर्शदाताबाट डिजाईन गरिएको नक्शामा समेत इन्जिनियरिङ काउन्शिलको नम्बर सहित डिजाईनकर्ताले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

    ४.२ निर्माण मापदण्ड तथा भवन संहिता विपरित नक्सा निर्माण, स्ट्रक्चरल डिजायन र सिफारिशग गर्न प्रतिबन्धः नगरपालिका तथा गाँउ विकास समितिले भवन निर्माणको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन दिनु अघि नक्सा डिजाइन गर्ने वा निर्माण सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिकबाट निर्माण भएको भवन प्रचलित भवन संहिता तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार भएको प्रमाणित गराएर मात्र आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । मापदण्ड विपरित नक्सा तयार एवं स्वीकृत गरेमा तथा भवन संहिता विपरित भवनको Structural डिजाइन गरेमा वा गलत प्रमाणित गरेमा यसको जिम्मेवार सोही व्यक्ति हुनेछ । नक्सामा नक्सा तयार गर्ने, डिजाइन गर्ने, भवन सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिकको नाम, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल दर्ता नम्बर उल्लेख गरी निज आफैले अनिवार्य रुपमा दस्तखत समेत गरेको हुनुपर्नेछ । साथै नक्सा प्रमाणितका लागि सिफारिस गर्ने नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले समेत अनिवार्य रुपमा आफ्नो नाम र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको दर्ता नम्बर उल्लेख गरी दस्तखत समेत गरेको हुनुपर्नेछ । नक्सा प्रमाणितका लागि सिफारिस गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले भवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड विपरित नक्सा तयार गर्ने, डिजाइन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने तथा नक्सा तथा डिजाइन प्रमाणित गर्ने प्राविधिकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि नगरपालिका तथा गाँउ विकास समितिका प्रमुखले नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा लेखि पठाउनु पर्नेछ । साथै यस्ता प्राविधिकलाई नगरपालिकाले कालो सूचीमा समेत राखी नाम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

    ४.४ सार्वजनिक उपयोगिताका सेवा प्रयोग गर्न भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन लिनु पर्नेः अब उप्रान्त पूर्ण वा आंशिकरुपमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नलिईएका भवनहरुमा विद्दुत, टेलिफोन र खानेपानी पाइपका धारा जडानको सिफारिस गरिने छैन ।

    ४.५ नगरपालिकामा संस्थागत भवन तथा (क) वर्ग एवं दशहजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भवन निर्माणको अनुमति दिनु अघि सिफारिश आवश्यक पर्नेः नगरपालिकाहरुले नगरक्षेत्र तथा तोकिएको आसपासको गाँउ विकास समितिमा निर्माण हुने भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसारका भवनहरुको नक्सा पास गर्दा कार्यकारी अधिकृत/प्रमुखको संयोजकत्वमा भवन संहिता तथा नक्सा शाखाको प्रमुख, सम्बन्धित विज्ञहरु, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ईन्जिनियर, शहरी विकास कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको ईन्जिनियर प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका नापी अधिकृत रहेको समितिको सिफारिसमा मात्र नक्सा पास गर्नुपर्ने छ । तर नगरपालिकाको निर्णयबाट जुनसुकै बर्गका भवनमा प्राविधिक समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ईन्जिनियर समेत उक्त समितिका सदस्य रहने छन् । प्रमुख/कार्यकारी अधिकृत र नापी अधिकृत बाहेक उक्त समितिमा रहने सदस्यहरु नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । प्लानिङ परमिट, Structural Permit तथा वातावरणीय परिक्षणको हकमा सम्बन्धित ऐन नियमावलीले तोकेको ब्यवस्था अनुसार नै गर्नु पर्नेछ ।

    ४.६ गाउँ विकास समितिमा संस्थागत भवन तथा (क) वर्ग एवं दशहजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भवन निर्माणको अनुमति दिनु अघि सिफारिश आवश्यक पर्नेः तोकिए अनुसारको प्राविधिक जनशक्ति भएको हजार घरधुरी भन्दा ठूलो जनसंख्या भएको गाँउ विकास समितिको हकमा भने क र ख वर्गका भवनहरुको नक्सा पास गर्दा गाँउ विकास समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा सहरी विकास कार्यालय वा उक्त कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रतिनिधि, सम्बन्धित विज्ञहरु, गा.वि.स. का ईन्जिनियर रहेको एक समितिको सिफारिसको आधारमा मात्र नक्सा पास गर्नुपर्नेछ । तर गाविसको निर्णयबाट जुनसुकै बर्गका भवनमा प्राविधिक समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछ । गाँउ विकास समितिको प्रमुख बाहेक उक्त समितिमा रहने सदस्यहरु नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । बूँदा नं ३.६ मा उल्लेख भएका साना गाउँ विकास समितिहरुको हकमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय वा शहरी विकास कार्यालयले उक्त वर्गको भवन निर्माणको नक्सा र डिजायनको स्वीकृति गर्दा आफ्नो कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा विज्ञ समेत समावेश गरी गा.वि.स.का प्रमुख र ईन्जिनियर प्रतिनिधि समेत रहेको एक समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा मात्र उक्त वर्गका भवनको नक्सा तथा डिजायनको स्वीकृति गरी नक्सा पासका लागि सिफारिश गर्नु पर्नेछ। तर गाउँ विकास समितको निर्वाचन भएमा गाविसको प्रमुखको संयोजकत्वमा उक्त सिफारिश समिति रहने छ ।

    ४.७ संस्थागत भवन तथा (क) वर्ग एवं दशहजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भवन निर्माण अनुमति दिँदा तथा निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिँदा तेश्रो पक्ष जाँच (Third Party Verification) गर्नु पर्नेः नगरपालिका तथा गाँउ विकास समितिहरुले संस्थागत भवन तथा दश हजार वर्गफिटभन्दा बढी एरिया भएका भवनको निर्माण अनुमति दिँदा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा नगरपालिका, गाउँ विकास समिति वा स्वामित्वकर्ताले आवश्यक ठानेमा तेश्रो पक्ष जाँचको व्यवस्था गरी सो समेतको आधारमा भवन निर्माणको अनुमति र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिन सकिने व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछन्। यस प्रयोजनको लागि नगरपालिकाहरुले भवन निर्माणको नक्सा निर्माण, डिजाइन तथा सुपरीवेक्षणको निमित्त नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भई उक्त काउन्सिलबाट दर्ता सर्टिफाईड भएका ईन्जिनियरहरुको हरेक वर्ष अध्यावधिक रोष्टर बनाई रोष्टरमा भएका ईन्जिनियरहरुबाट तेस्रो पक्षीय जाँच गराउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका जटिल प्रकृतिको भवन संरचनाको डिजाइनमा स्थानीय निकायहरुले Peer Review को व्यवस्था समेत गर्न सक्नेछन्

    ४.८ भवन निर्माणको आंशिक अनुमतिः भवन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निकायले भवन निर्माणको अनुमति दिँदा सम्पूर्ण भवनको अनुमति नदिई पहिलो पटक डिपिसि लेभल सम्मको मात्र अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ। भवन मापदण्ड तथा संहिता अनुसार सो डिपिसी भए नभएको सुपरीवेक्षण गरी क, ख र ग वर्गको भवनको हकमा भवनको स्वामित्व कर्ताले नियुक्त गरेको भवन ऐन २०५५ को दफा ११(३) ले तोकेको योग्यता पुगेको सुपरीवेक्षकबाट समेत प्रमाणित गरी मापदण्ड र संहिता अनुसार भएमा मात्र माथिल्लो तल्लाको अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निकायले उपरोक्त प्रक्रियापूरा गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ दिन भित्र निवेदनको टूंगो लगाउनु पर्नेछ।

    ४.९ भवन निर्माणको आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदनः भवन संहिता र मापदन्डको परिधिभित्र रही भवन निर्माणको स्वीकृति प्रदान गरिएको अवधि भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा भवनको जति तलाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, सोको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ । यसरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेपछि थप निर्माण गर्नु पर्दा नक्सा पासको शुरु अनुमतिको म्याद गुज्रेमा पुनः अनुमति लिनु पर्नेछ ।

    ४.१० भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नभएका भवनहरु सार्वजनिक प्रयोजनमा भाडामा लिन नपाईने: आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित निकायहरु तथा संगठित संस्थाहरुले घर भाडामा लिनु अघी जिल्ला स्थित सहरी विकास कार्यालय वा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट भाडामा लिन लागिएको भवन प्रचिलत भवन संहिता तथा मापदण्ड अनुसार भएनभएको जाँच गराएर भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन भएका उपयुक्त भवन मात्र भाडामा लिन पाउनेछन्। यस विपरित भाडा सम्झौता गरेमा सम्झौता गर्ने प्रमुख व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछ।

    ४.११ भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्यबाही गर्ने: राष्ट्रिय भवन संहिता र स्वीकृत भवन मापदण्ड विपरित हुने गरी सार्वजनिक निकयको लगानीबाट भवन निर्माण गरेमा वा नगर तथा नक्सापासको प्रावधान रहेको गाविस क्षेत्रमा नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी यसमा संलग्न पदाधिकारीको नाम समेत सार्वजनिक गरी तालुक निकायमा यस्ता पदाधिकारीलाई कार्यबाहीको लागि लेखि पठाउनु पर्नेछ। स्थानीय निकायको लगानीमा बन्ने भवनमा यस प्रावधान विपरित स्थानीय निकायले भवन निर्माण गरेमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय निकायका सचिवलाई आवश्यक कार्यबाही गर्नेछ।

    5.सडकको क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरु हटाउने

    सडकको क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरुलाई शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाई सम्बन्धित निकायले भत्काउनु पर्नेछ । यस्ता गैर कानुनी भवनहरुको स्वामित्वकर्ताको नाम सहित विवरणहरु सार्वजनिक गर्ने पर्नेछ।

    6.खुल्ला क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः

    नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिनहरुलाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक हरियाली पार्क तथा उद्ययानहरु रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ । सार्वजिनक, ऐलानी, पर्ति जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बिना कोहि कसैलाई कुनैपनि प्रयोजनको लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिस गर्न पाइने छैन ।

    7.भवन निर्माण इजाजतपत्र राख्ने ब्यवस्थाः

    भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधिभर स्वीकृत भवन निर्माण इजाजतपत्र र स्वीकृत नक्सा विवरण निर्माणस्थलमा देखिने गरी राख्नु पर्नेछ। निर्माणाधीन क र ख वर्गका भवनहरुको हकमा स्वामित्वकर्ताहरुले निर्माणस्थलमा स्वीकृत भवन निर्माण अनुमतिपत्र र नक्साका अतिरिक्त भवनको नक्सा पास भएको मिति र भवनका आधारभूत मापदण्डहरु जस्तै Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio निर्माण गर्दा छाड्नु पर्ने Setback आदि विवरणहरु निर्माणकार्य सम्पन्न नभएसम्म सबैले देख्न सक्ने गरी होर्डिंग बोर्डमा राख्नु पर्नेछ।

    8.नयाँ नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुले भवन निर्माण सम्बन्धी नमुना मापदण्डका आधारमा मापदण्ड कार्यन्वयन गर्नु पर्नेः

    काठमाण्डौ उपत्याका बाहिरका नयाँ नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुले यस मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएकोमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट तयार गरिएको भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड २०७१ तथा सोही मन्त्रालयबाट स्वीकृत सहरी योजना सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७१ का आधारमा मापदण्ड निर्माण गरी आफ्नो परिषदबाट स्वीकृत गराई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। आफ्नो स्पस्ट मापदण्ड नभएका काठमाण्डौ उपत्याका बाहिरका पुराना नगरपलिकाहरुले यस मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएकोमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट तयार गरिएको भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड २०७१ तथा सोही मन्त्रालयबाट स्वीकृत सहरी योजना सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७१ का आधारमा मापदण्ड निर्माण गरी आफ्नो परिषदबाट स्वीकृत गराई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । काठमान्डौ उपत्याका भित्रका नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुले यस मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएको विषयमा आफ्नो छुट्टै मापदण्ड भए सोहि अनुसार र आफ्नो मापदण्ड नभए नेपाल सरकारबाट स्वीकृत काठमान्डौ उपत्याका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ का प्रावधान अनुसार मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्नेछ।

    9.भू-उपयोग योजना कार्यन्वयन

    स्थानीय निकायहरुले ‍भूमिसूधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेका प्रकिया पूरा गरी नगर क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा Risks-sensitive भू-उपयोग योजना कार्यन्वयनमा ल्याउन सक्नेछन् । यस प्रयोजनका लागि नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको परिषदबाट भूमीलाई राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ का आधारमा बिभाजन गर्नु पर्नेछ । यसरी भू-उपयोग योजना निर्माण भएपछि तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनको लागि मात्र भवन निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

    10.भवन निर्माणमा बन्देज

    जोखिम नक्सांकनका आधारमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितले बाढी, पैरो, भू-क्षय आदि जोखिमका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन स्थानीय निकायलाइ सिफारिश गरेमा उक्त क्षेत्रमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले भवन निर्माण गर्ने प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेछ ।

    11. भवन संहिताको कार्यन्वयन

    चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै नगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० लाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। आव २०७३-०७४ देखि भवन संहिता लागु नभएका नगरपालिकाहरुले समेत संहिता अनुरुप डिजाईन भएका भवनको मात्र निर्माण अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ। साथै १००० भन्दा बढी घर धुरी भएका गाउँ विकास समितिहरुले समेत नयाँ नगरपालिका सरह राष्ट्रिय भवन संहितालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।

    12. जग्गा प्लटिंग सम्बन्धी व्यवस्थाहरुः

    जग्गाको प्लटिंग गरी जग्गा कारोबार गर्ने चाहने संस्थाले व्यवसायीक तथा व्यापारिक प्रयोजन (जग्गालाई प्लटीङ्ग गरी बिक्री बितरण गरिने) को लागि जग्गा विकास, सामुहिक आवास, कुनै पनि र्सवसाधारण भेला हुने सपिङ्गमल, सुपरमार्केट, स्कूल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ्गहोम, बैंक तथा वितिय सँस्था पोलिक्लिनिक आदिले भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा स्थानीय निकायले गठन गरेको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिले उक्त कार्यहरुको Planning Permit स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। काठमान्डौ उपत्याकाको हकमा काठमान्डौ उपत्याका विकास प्राधिकरणको राय लिएर मात्र Planning Permit स्वीकृत गर्नु पर्ने छ।

    यसरी planning Permit दिंदा कूल ‍जमिनको कम्तिमा बाटो बाहेकको स्थानीय निकायको परिषद्ले तोकेको निश्चित प्रतिशतको जमिन प्लटिंगको जग्गा भित्र पर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा खुल्ला क्षेत्र तथा पार्कको लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्नु पर्नेछ। मूल सडकको चौडाई कम्तिमा ८ मिटरको हुनु पर्नेछ ।

    प्लटिंग गरेको क्षेत्रमा टेलिफोनको खम्बा, बिजुलिको खम्बा, ढल तथा बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी पल्टिंगकर्ताकै हुने गरी प्लटिंगको Planning Permit स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । साथै प्लटिंग गरिएको हरेक घडेरीले तोकिएका भवन मापदन्ड समेत पुरा गर्नु पर्ने छ। उपरोक्त मापदन्डहरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान गर्ने सकिनेछ । यस प्रावधान विपरित प्लटिंग गरेमा उक्त प्लटिंग क्षेत्रमा सार्वजनिक उपयोगिताहरु जस्तै धारा बत्ती बिजुलीहरु जडान हुने छैनन । साथै उक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन सकिने छ । प्लटिंग सम्बन्धमा स्थानीय निकायको परिषद्ले आवश्यक विनियमावली जारी गरी व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निकायको परिषद्ले यसरि विनियमावली निर्धारण गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदन्ड अनुसार गर्नु पर्ने छ ।

    13.जोखिम युक्त संरचना तथा पर्खाल भत्काउने

    स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त पर्खालहरु तत्तकाल भत्काउन लगाउनु पर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले सो संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताको खर्चमा स्थानीय निकाय स्वयंले भत्काई आवगमनलाई सहज तुल्याउनु पर्नेछ । साथै यस मार्गदर्शनमा तोकिए अनुसार पर्खाल लाउने अनुमति दिंदा सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लाउने अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गाभित्र सार्वजनिक आवागमनलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी रूख विरुवाको हरित बार लगाउन सकिनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार तथा उक्त सडकको सेटब्याकमा पर्ने टप, बार्दली लगायतका संरचनाहरु समेत भत्काउनु पर्नेछ ।

    14.योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदन्डहरु

    १४.१ यस मार्गदर्शन जारी भएको मितिदेखि भवन निर्माणका मापदण्डहरु पुर्याउने प्रयोजनको लागि जग्गा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी सधियारको मन्जुरनामा/करारनामाको आधारमा नक्सा स्वीकृत गर्न पाईने छैन।

    १४.२ यस मार्गदर्शन जारी भएको मिति देखि भवन संहिता तथा भवन सम्बन्धी मापदण्डहरुलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि शर्त तोकी नक्सा स्वीकृत गर्न पाईने छैन । तर स्थानीय निकायहरुले भवन निर्माण अनुमति दिंदा वा भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिंदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७० मा गाउँ विकास समिति तथा नगरक्षेत्रका घर परिवार तहको आधारभूत तथा विकसित सूचकहरु पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु समावेश गर्न बाधा पुग्ने छैन।

    १४.३ निर्माण हुने नयाँ भवनहरुमा निर्माण सम्पन्न वा आंशिक सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिइकन कुनै पनि भवनहरु उपयोग गर्न पाइने छैन । साथै निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेपछि सम्बन्धित निकायहरुको पूर्व स्वीकृति तथा नक्सा पास एवं भवन निर्माण अनुमति विना संरचनाहरुमा परिवर्तन (थपघट) गर्न पाइने छैन ।

    १४.४ भवन निर्माणको अनुमति तथा नक्सा स्वीकृति जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र उक्त भवनको उपयोग ल्याउनु पर्नेछ । उपयोग परिवर्तन गर्नु परेमा यो मार्गदर्शन, स्वीकृत भूउपयोग योजना भए सो अनुसार र भवन निर्माण संहिताको अधिनमा रही अनिवार्य रुपमा उपयोग परिवर्तन स्वीकृति लिएर मात्र भवन उपयोग गर्न सकिनेछ । कसैले कानूनले तोकेका सम्बन्धित निकाय, गा.वि.स वा नगरपालिकाको स्वीकृती बिना उपयोगिता परिवर्तन गरेमा सम्बन्धित नगरपालिका तथा गा.वि.स.ले उक्त भवनमा जडान भएको विद्दूत, खानेपानी, टेलिफोन आदि सार्वजनिक उपयोगिताहरु काट्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनुपर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि लेखि आएबमोजिम गरिदिनु पर्नेछ । साथै यसरी स्वीकृती बिना उपयोगिता परिवर्तन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई गा.वि.स./ नगरपालिकाले समेत आफ्नो सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ ।

    १४.५ भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसारका (ख) वर्गका पाँच तल्ला भन्दा अग्ला सबै भवन र कुनै पनि सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नसिङहोम, पोलिक्लिनिक आदिको भवन लगायत १५ मीटर भन्दा अग्ला भवनहरुको हकमा माटो परीक्षण गरी पेश गर्नुपर्ने दशहजार वर्ग फिट भन्दा माथिका भवनहरुको भौगर्भिक परिक्षण (Geo Technical Investigation) गर्नु पर्नेछ । माटो परिक्षण नगरी निर्माण भएका उक्त वर्गका भवनहरुमा सम्बन्धित नगरपालिका तथा गा.वि.स.ले उक्त भवनमा जडान भएको विद्दुत, खानेपानी, टेलिफोन आदि उपयोगिताहरु काट्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि लेखि आएबमोजिम गरिदिनु पर्नेछ ।

    १४.६ निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र विना बैकिङ कारोबार र इन्सुरेन्स कारोबार नगर्न स्थानीय निकायले सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ र बैकिङ र इन्सुरेन्स निकायहरुलेपनि उक्त कार्यमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

    १४.७ प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सहरी विकास मन्त्रालय वा खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो तथा भौगर्भिक परिक्षण गरी तोकेको स्थानमा मात्र पाँच तलाभन्दा बढी वा १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ । यी आधिकारिक निकायहरुबाट अग्ला संरचना निर्माण गर्न सकिने स्थान नतोकिए सम्म १७ मीटर भन्दा अग्ला भवनको नक्सा पास हुने छैन । साथै खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने पाइने छैन् ।खानी तथा भू-गर्भ बिभागको अग्रिम स्वीकृती नलिइ ३० degree भन्दा बढी भिरालो जमिनमा भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्न पाईने छैन ।

    १४.८ अब उप्रान्त आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण हुने भवनहरुमा सटर तथा पसल राख्न पाइने छैन । यदि कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिएमा सो भवनलाई स्वतः ब्यापारिक भवन मानिनेछ । साथै ६ मीटर भन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइने छैन र सटर राख्दा कम्तिमा २ मीटरको सेटब्याक छोडनु पर्नेछ । आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवन वा सोको केही अंश व्यापारिक प्रयोजनमा रहेमा सो भवन सम्पूर्णलाई स्वतः व्यापारिक भवन मानिनेछ। तर योजनाबद्ध आवासीञ क्षेत्रमा कुनै पनि भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन पाईने छैन ।

    १४.९ नगरपालिका क्षेत्र र नक्सा पासको प्रावधान रहेको गा.वि.स. मा निर्माण भएका तर निर्माण मापदण्ड एंव भवन संहिता पालन नगरेका क र ख वर्गका भवनको हकमा मापदण्ड विपरीत संरचनालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार स्थानीय निकायहरुले पूर्ण वा आंशिक रुपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउन सक्नेछन्। घरको स्वामित्वकर्ताले अटेर गरी स्थानीय निकाय आफैंले भत्काउनु परेमा भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित स्वामित्वकर्तावाट सरकारी बाँकि सरह बिगो सहित असुल उपर गर्नु पर्नेछ। । साथै स्थानीय निकायहरुले यसरी भवन निर्माण मापदण्ड पालन नगर्ने ऊक्त वर्गका भवनहरुको स्वामित्व कर्ताको नाम सहित विवरण आफ्नो website मा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

    १४.१० नगरपालिका क्षेत्र र नक्सा पासको प्रावधान रहेको गाउँ विकास समितिहरुमा मापदण्ड विपरित निर्माण भएका ग र घ वर्गका संरचनालाई समेत सम्बन्धित स्थानिय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार पूर्ण वा आंशिक रुपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउन सक्नेछ।। घरको स्वामित्वकर्ताले अटेर गरी स्थानीय निकाय आफैंले भत्काउनु परेमा भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित स्वामित्वकर्तावाट सरकारी बाँकि सरह बिगो सहित असुल उपर गर्नु पर्नेछ।

    १४.११ साविक बस्तीहरुका साना बाटाहरुमा समेत ऐम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तिमा ४ मीटर हुने गरी स्थानीय निकायले बाटो विस्तार गर्नु पर्नेछ । तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानमा भने सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्को निर्णयबाट यस प्रावधानमा विशेष मापदण्ड तय गर्न सकिनेछ ।

    १४.१२ धेरै मानिसहरु जम्मा हुने स्थान जस्तै शैक्षिक संस्था, पार्टि प्यालेस, हस्पिटल, नसिर्ंङ्ग होम, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सिनेमाहल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट, फुटसल जस्ता संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट योजना अनुमति (Planning Permit) लिएर मात्र नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाईनेछ।

    १४.१३ सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकि दिएको मापदण्ड अनुसार हुने गरी पर्खालको उचाई बढीमा ४ फिट अग्लो गारो निर्माण र सो भन्दा माथि बढीमा ३ फिट जाली राख्ने गरी स्वीकृत लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ । सहरी सौन्दर्याताको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषदले तोकिएको क्षेत्रमा सीमा पर्खाल लगाउन नपाउने व्यवस्था कायम गर्ने सक्नेछ। सरकारी वा कुटनीतिक निकाय, कारागार आदिले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अग्लो पर्खाल लगाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकाय/मन्त्रालयको सिफारिस सहित सोको स्ट्रक्चरल डिजाइन सहित निवेदन पेश गरेमा स्थानीय निकायले यस्तो अग्लो पर्खाल लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

    १४.१४ क, ख र ग वर्गका भवनहरुको नक्सा पासको लागि नगरपालिका तथा गाँउ विकास समितिमा निवेदन दर्ता गर्दा भवनको स्वामित्व कर्ताले भवन निर्माणको सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिकसँग भएको सम्झौताको पत्र समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो प्रविधिकको योग्यता भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेबमजिम हुनु पर्नेछ। यसरी नियुक्त भएको प्राविधिकले संम्झौता अनुसार कार्य नगराएको खण्डमा स्वामित्वकर्ताले तुरुन्त गाबिस/नगरपालिकामा सूचना दिनु पर्नेछ र स्वामित्वकर्ताले अर्को प्राविधिक मार्फत् सुपरभिजन गराउन निजसंग संझौता गरी उक्त संझौतापत्र पेश गर्नु पर्नेछ । सो नगरे सम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायले निर्माण कार्य रोक्का गर्नु पर्नेछ । डिजाइन र सुपरभिजन कार्यको गुणस्तर तथा निर्माण प्रक्रियाको जिम्मेवारी डिजाइनर र सुपरभाइजरको हुनेछ ।

    १४.१५ आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि नगरपालिका तथा तोकिएका नगरोन्मुख क्षेत्रमा भवनसंहिता, भवन मापदन्ड र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप सम्बन्धमा कम्तिमा पाँच दिने आधारभूत तालिम लिई नगरपालिका , गाउँ विकास समितिमा सूचीकृत भएका निर्माण व्यवसायि (डकर्मी/कालिगढ/स्थानीय ठेकेदार) हरुले मात्र सुपरिवेक्षणको लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासंग द्वीपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउनेछन् । यस प्रयोजनको लागि नगर विकास प्रशिक्षण केन्द लगायत स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र वा अन्य तालिमका सेवा प्रदायक सस्थालाई परिचालन गरी प्रशिक्षक तालिम सञ्चालन गरी सोको सहयोगमा हरेक नगरपालिकाहरुमा एवं तोकिएका नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिहरुमा यस सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। निर्माण व्यवसायिहरुले यस्तो तालिम पाउनको लागि आफुलाई पायक पर्ने स्थानीय निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

    १४.१६ काठमाण्डौ उपत्यकाको पुरानो सहरी क्षेत्रमा Urban Regeneration को अवधारणा अनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बस्ती विकासका लागि नगरपालिकाहरुले विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । साथै नगरपालिकाहरुमा विज्ञ नभएमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग लिइ प्रचलित कानून अनुसार हाउसपुलिङ र ल्याण्डपुलिङको कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन सक्नेछन् । घना सहरी क्षेत्रमा भवन एकीकृत गरी पूनः निर्माण गर्दा प्रस्तावित बाटोको चौडाई र कूल क्षेत्रफल, साविक बाटोको चौडाई र कूल क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी योजना प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

    १४.१७ स्वास्थ्य संस्थाहरु जस्तै अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य चौकी आदिले सो प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीर्धारण गरेको सुरक्षा तथा अन्य मापदन्ड अनुसार भए नभएको यकिन गरेर मात्र भवन निर्मणको अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ। तर स्थानीय निकायकालागि स्विकृत मापदन्डभन्दा लचिलो हुने गरी उक्त निकायले मापदन्ड निर्धारण गरेमा यही मापदन्ड कायम हुनेछ।

    १४.१८ शैक्षिक संस्थाहरुको भवन निर्माण गर्दा अन्य मापदन्डको अलावा शिक्षा मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदन्ड अनुसार भए नभएको यकिन गरेर मात्र भवन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ। तर यो मापदन्डभन्दा लचिलो हुने गरी उकत निकायले मापदन्ड निर्धारण गरेमा यही मापदन्ड कायम हुनेछ।

    १४.१९ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागु हुने क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको समेत सहमति प्राप्त गरेको भवन निर्माण प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।

    १४.२० अब उप्रान्त निर्माण हुने क र ख वर्गका भवनहरुले बर्षाद्को पानी सोझै ढलमा नमिसाई Rain Water Harvesting को प्रवधि अप्नाई जमिनमूनि पानी पठाउने र जमिनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। यस्तो व्यवस्था नगरे सम्म भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। तर स्थानीय निकायको परिषदको निर्णयबाट सबै वर्गका भवनमा यो व्यव्स्था लागू गर्न यस प्रावधानले बाधा पुग्ने छैन।

    १४.२१ कुनै पनि भवनमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको बोर्ड बैठकको स्वीकृति बिना होर्डिंग बोर्ड, टावर, एन्टेना राख्न पाईने छैन। स्थानीय निकायले पनि यस्तो स्वीकृति दिंदा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भवनको संरचना वा सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने कुरा सम्बन्धित प्राविधिकबाट प्रमाणित गरी सुनिश्चित गराएर मात्र सो संरचना राख्ने स्वीकृति दिनु सक्नेछ।

    १४.२२ नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात चल्ने मूल सडक किनारामा रहेका भवनहरुले निर्माण अवधि सकिएपछि नगरको सहरी सौन्दर्यतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी भवन निर्माण गर्दा सिमेन्ट प्लास्टर मात्र गरेर त्यसै राख्न पाउने छैनन् र सहरी सौन्दर्यलाई प्रतिकूल नपर्ने गरी फिनिसिङ गर्नुपर्नेछ। साथै निर्माण अवधि सकिएपछि भवनको छतमा पिल्लर ठडयाइ राख्न पाईने छैन। यसरी राखेमा उक्त पिल्लर भत्काउन लगाउनु पर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि चालू आवको हकमा स्थानीय निकायले निश्चित समय-सिमा तोकि घर धनीलाई मौका प्रदान गर्ने पर्नेछ।

    १४.२३ नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुले आफ्नो परिषद्को निर्णयबाट निश्चित टोल वा वडामा भवन संहिता तथा यस मापदण्डको परिधिभित्र रही तोकिएको रंग र डिजायन, ढाँचा, तल्ला र आकारका भवनहरुमात्र निर्माण गर्नु पर्ने मापदन्ड निर्माण गरी एकरुपता कायम गर्न सक्ने छन्।सार्वजनिक भवनमा रंगहरु प्रयोग गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ बमोजिम रंगहरु प्रयोगमा ल्याउनु पर्नैछ।

    १४.२४ यस मार्गदर्शनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि विमानस्थल आसपास निर्माण हुने भवनहरु हवाई उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको मापदन्डको प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गर्न पाइने छैन। साथै विमानस्थलको सीमा (एयरपोर्ट भित्रका रनवे लगायतका पूर्वाधारलाई संरक्षण गर्न घेरी लगाईएको तारबार) बाट ५०० मिटर आसपासमा १७ मिटर भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्नु परेमा हवाई उड्डयन प्राधिकरणको सहमति लिई निर्मांण अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ।

    १४.२५ अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन तथा सपिंग कम्प्लेक्स, व्यापारिक महल , डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवनको नक्सा पास गर्दा Emergency Response Plan समेत नक्साका साथ पेश गर्नु पर्नेछ।

    १४.२६ ख र ग वर्गका भवनको हकमा निर्माण अवधि सकिएपछि तला थपका लागि भवन निर्माण अनुमति माग गरिएमा ख वर्गको पाँच तला वा १७ मिटर भन्दा बढीको हकमा Structural Engineer बाट र सो भन्दा कम तथा ग वर्गको हकमा नेपाल ईन्जिनियिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको सिभिल ईन्जिनयरबाट सो भवन तला थप गर्न उपयुक्त छ भनी प्रमाणित गरेर मात्रै तला थपको अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

    १४.२७ स्थानीय निकायहरुले स्वीकृत मापदन्डको परिधिमा रही कारणबस स्वीकृति प्रदान गरिएको अबधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा तोकिएको अवधिभित्र भवनको जति भागको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ सो को निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसरी प्रमाण पत्र लिएपाछि थप निर्माण गर्न पूनः अनुमति लिनु पर्नेछ।

    १४.२८ भिरालो जमिनमा भवन निर्माणको डिजाईन गर्दा सुरक्षा सम्बन्धी ध्यान पुर्र्याइ भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ र स्थानीय निकायले सो प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि परीक्षण गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

    १४.२९ सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि प्रकारको पोखरी, ताल, तलैया मासेर भवन निर्माण गर्न पाईने छैन । साथै पानीको मुहानलाई असर पर्ने गरी कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न पाईने छैन।

    १४.३० नदी उकासबाट आएको जमीनमा कूनै सार्वजनिक सडक र सार्वजनिक ढल देखि बाहेकका संरचना निर्माण गर्न पाईने छैन। यस्तो जमिन स्वतः हरित क्षेत्र घोषणा हुनेछ र उक्त क्षेत्रमा बनस्पति बिभाग वा बनमन्त्रालयले सिफारिश गरे अनुसारका बोटबिरुवा रोपी हरियाली कायम गर्नु पर्नेछ।

    १४.३१ अब निर्माण हुने सडकको कुनै पनि बाटोको न्यूनतम चौडाई ६ मी. हुनु पर्नेछ र नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई सोही बमिजिमले स्रेस्ता, नक्सा तथा अभिलेखहरुमा बाटो कायम गरी यस व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्न लेखि पठाउनु पर्नेछ। । यस्ता बाटोमा भवन निर्माण स्वीकृत दिंदा केन्द्रबाट कम्तिमा ३ मीटर सडकको क्षेत्राधिकार (RoW) र सडक क्षेत्राधिकार सिमाबाट १.५ मीटर सेट ब्याक छाडेर मात्र निर्माण स्वीकृति दिनु पर्नेछ । तर हिमाली/पहाडी जिल्लाका उपत्यका (valley) एवं समथल भू-भाग देखि बाहेकका भिरालो क्षेत्रमा प्राविधिकरुपमा उक्त ६ मिटर चौडाई कायम गर्न सम्भव नभएमा प्राविधिकको प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्को निर्णयबाट ४ मिटरमा नघट्ने गरी निर्धारण गर्ने सक्नेछ।

    १४.३२ भवनको प्लिन्थको उचाई वाटोको अधिकार क्षेत्र तथा तोकिएको सेटबयाकलाई हानी नपुग्ने गरी राख्नु पर्नेछ । सडकको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरी खुडकिला, र्र्याम्प आदि राखिएमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन सकिने छैन ।

    १४.३३ भवनमा १ मीटर भन्दा लामो छज्जा वा वार्दली निर्माण गर्नु परेमा नक्सा पास निवेदन साथ सोको समेत स्ट्रक्चरल डिजाइन पेश गर्नु पर्नेछ । सडकको क्षेत्राधिकार र सेटब्याक क्षेत्रमा पर्ने गरी छज्जा , बार्दली वा टप वा अन्य कुनै संरचना निर्माण गर्न पाईने छैन।

    १४.३४ भवन संहिता २०६० अनुसारको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको साँधसीमानावाट न्यूनतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको आइसोलेटेड पिलर जग (Isolated Column Footing) तथा भारवहन गार्हो निर्माण गर्न पाइनेछ । तर तोकिएका पुराना तथा घना आवासिय बस्तीका आवासिय घरमा संयुक्त पिलर (Combined Column Footing) लगायतका इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरि गर्न बाधा पर्नेछैन ।

    १४.३५ यस मार्ग दर्शनको मातहातमा रही स्थानीय निकायको परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिस र मन्त्रालयको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार FAR कायम गर्न सक्नेछ । स्थानीय निकायको परिषद्ले निश्चित क्षेत्रमा निश्चित तला र आकार-प्रकारका भवनहरुमात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न सक्नेछ। अर्को निर्णय नभएसम्म साविक बमोजिमको FAR कायम हुनेछ ।

    १४.३६ नगरपालिका क्षेत्रमा सडक सम्बन्धी ऐन लगायत प्रचलित कानूनले तोकेमा सोही अनुसार र सो नभएमा नगर यातायात गुरुयोजनाले निर्धारण गरे अनुरुप सेटब्याक कायम हुनेछ। तर नगरपालिकाले यस्तो सेटब्याक सडक किनारबाट १.५ मिटर भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्ने छैन।

    १४.३७ जग्गा उपयोग प्रतिशतः आवासीय भवनकालागि २५० वर्गमिटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीको ७० प्रतिशत र सो भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी भवनको भूइतलाले चर्चिने क्षेत्रफल नहुने गरी स्वीकृति दिनु पर्नेछ। सरकारी, अर्ध-सरकारी सार्वजनिक भवनहरुलाई भवन निर्माण स्वीकृति दिंदा भवनको भूइतलाले चर्चिने क्षेत्रफल जग्गाको क्षेत्रफलको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी दिनु पर्नेछ।

    १४.३८ नयाँ बाटोको घुम्ति वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा २०% ले बढी चौडा भएको हुनु पर्नेछ।

    १४.३९ जतिसुकै तलाका सार्वजनिक र क वर्गका भवन तथा ख वर्गका पाँच तला वा १७ मिटर भन्दा अग्ला वा दशहजार वर्गफिट भन्दा ठूला सबै भवन निर्माण गर्न सहरी विकास वा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार माटो परीक्षन गर्नु पर्नेछ।

    १४.४० अब उप्रान्त न्यूनतम १ तल्लाको पूर्ण वा आशिंक निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका भवनलाई मात्र पानी, विजुली, टेलिफोन आदि सार्वजनिक उपयोगिताका सेवाहरु जोड्न सिफारिश गर्न सकिने छ ।

    १४.४१ नापी नक्शा तथा स्रेस्तामा बाटो कायम नभएको सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाई नक्शा पास गर्न पाईने छैन ।

    १४.४२ भवनहरुको Structural Analysis Report मा कम्तिमा Structural Engineer वा स्टक्चरल डिजाईनमा अनुभव भएको Civil Engineer ले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

    १४.४३ साविकमा लागु भएका मापदण्डलाई खुकुलो पार्नेगरी मापदण्ड परिवर्तन गर्न पाईने छैन ।

    १४.४४ नक्सा पास गर्दा सेप्टिक ट्याङकको व्यावस्था सहितको नक्सा पास गर्नुपर्नेछ ।

    १४.४५ गा.वि.स.ले आफ्नो स्रोतबाट प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्न नसकेमा जि.वि.स.ले आफ्नो स्रोतबाट वा वैकल्पिक स्रोतबाट प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाई यस मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

  • मिति २०७२ साउन २४ गते विदुर नगरपालिकाको सभा कक्षमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, नागरिक समाज, सन्चार कर्मी, विषयगत कार्यालयका प्रमूख, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्थाका प्रमुख एवं विभिन्न व्यक्तिहरुको उपस्थितीमा विषयगत कार्यालय, विभिन्न गैर्हसरकारी संस्था, नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा आ.व. २०७१।७२ मा सम्पन्न गरिएका कार्य प्रगतीको प्रस्तुतीकरणका साथै समीक्षा गरीयो र सो समीक्षावाट विभिन्न सुझावहरु प्राप्त भई सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरीयो ।