Flash News

जनताको संविधान जनताकै माझमा

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
संविधानका मूलभूत प्रावधानः संक्षिप्त चिनारी

१. नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त
• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने ।
• जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरिएको ।
• राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट ।
• बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धन ।
• वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण ।
• जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता ।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि गर्ने उद्देश्य ।
२. प्रा्रारम्भिक व्यवस्था
• सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताबाट जारी भएको संविधान नेपालको मूल कानून हो ।
• संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने ।
• संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने ।
• नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
• बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध राष्ट्रको रुपमा रहने ।
• नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
• नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाको रुपमा रहने ।
• देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो ।
• नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने ।
३. नागरिकता सम्बन्धी प्रा्रावधान
• कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहुने ।
• प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको ।
• संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने ।
• वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको बाबु वा आमाको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने ।
• नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राखिने ।
• नेपाली नागरिकताका प्राप्त हुने अवस्थाः–
१. वंशज
• संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति,
• जन्म हुदाँ कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति,
• संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बाबु र आमा दुवैले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तान बालिग भएपछि,
• नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म,
• नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति,
तर बाबु विदेशी नागरिक ठहरेमा संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत
हुने,
• विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको, निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरी निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको र नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्ति ।
२. अंगिकृत नागरिकता
क. विदेशी नागरिकले संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
ख. वैवाहिक अंगिकृत
• नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानून बमोजिम,
• विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिकबाट जन्मिएको, नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले संघीय कानून बमोजिम
तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा वंशजको
आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
३. सम्मानार्थ नागरिकता
• संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।
४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता
• विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, सार्क बाहेकको मुलुकमा बसोबास गरेको, साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति
• संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने
५. नेपालमा गाभिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको नागरिकता
• नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुने ।
४. समानुपुपातिक समावेशी सम्बन्धी
नेपालको संविधानले सबैको लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको
हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत
तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण
विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको
हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक,
ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको
हक, संवैधानिक उपचारको हक लाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । साथै, संवैधानिक निकायको
रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक
समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, थारु र मुस्लिमका सम्बन्धमा अन्य अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन्ः
४.१ महिलाका अधिकार सम्बन्धमा
• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
• लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
• आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषय माथि नागरिकताको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने ।
• महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।
• महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
• राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीता रहने ।
• महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
• सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला समेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
• मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्ने ।
• जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने ।
• प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
• बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्र्नेे ।
• मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
• आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
• प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि उम्मेदवारी दिंदा महिलालाई समेत समावेश गरी बन्दसूची तयार गर्ने ।
• संघीय संसद र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी सुनिश्चित गरिएको ।
• राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित हुने र मनोनीत गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश गर्नु पर्ने ।
• प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने ।
• प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने ।
• गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा चार जना महिला सदस्य रहने ।
• जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने ।
• गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने ।
• राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने ।
• राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
• नेपाली सेनामा महिलाको समेतका प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक निकाय र अन्य निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.२ दलितको अधिकार सम्बन्धमा
• सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने ।
• सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• कुनै व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने ।
• कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने ।
• उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने ।
• जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने ।
• सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ।
• दलितले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने ।
• दलित समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न पाउने ।
• सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
• दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने । छ प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
• दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने ।
• दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराईने ।
• भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराईने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गरिने ।
• दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने गरी न्यायोचित वितरण गरिने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागि हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
• हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
• उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
• राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलित निर्वाचित गर्नु पर्ने ।
• गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने ।
• नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहने ।
• जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य रहने ।
• राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरु दलित मात्र रहने ।
• राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
• नेपाली सेनामा दलित समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.३ मधेशीको अधिकार सम्बन्धमा
• सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मधेशी लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका मधेशी समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमासहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
• मधेशीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
• उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
• संवैधानिक निकायको रुपमा नेपालमा एक मधेशी आयोग रहने ।
• नेपाली सेनामा मधेशी समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.४ आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धमा
• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• जातिय, क्षेत्रीय र भाषिक विभेदको अन्त्य गर्ने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
• देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने ।
• आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने ।
• आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्ने ।
• राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
• संवैधानिक निकायको रुपमा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने ।
• नेपाली सेनामा आदिवासी जनजाति समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.५ पिछडा वर्गर्कको अधिकार सम्बन्धमा
• सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका पिछडा वर्ग लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका पिछडा वर्ग समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
• पिछडा वर्ग समेतको हक अधिकारको संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
• नेपाली सेनामा पिछडा वर्ग समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.६ सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सम्बन्धमा
• राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तीकृत समुदायको रुपमा परिभाषा गरिएको ।
• आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका सीमान्तीकृत समुदाय समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
• सीमान्तीकृत समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.७ अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सम्बन्धमा
• निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई अल्पसंख्यकको रुपमा परिभाषा गरिएको ।
• आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका अल्पसंख्यक लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका अल्पसंख्यक समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
• उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने ।
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने ।
• राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
• गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
• नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
• जिल्ला समन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य हुने सुनिश्चित गरिएको ।
• अल्पसंख्यक समुदाय समेतको हक अधिकारको संरक्षण गर्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
४.८ थारुको अधिकार सम्बन्धमा
• वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।
• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका थारू लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका थारु समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
• संवैधानिक निकायको रुपमा एक थारु आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
• राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
• संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
• नेपाली सेनामा थारु समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान राख्दै कार्य गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ।
४.९ मुस्लिमको अधिकार सम्बन्धमा
• वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य गर्ने ।
• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मुस्लिम लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
• नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका मुस्लिम समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• मुस्लिम समुदाय समेतलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• संवैधानिक निकायको रुपमा एक मुस्लिम आयोग रहने ।
• राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समावेशी आधारमा गर्ने ।
• नेपाली सेनामा मुस्लिम समेतको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान राख्दै कार्य गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ।
४.१० अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा
• सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने ।
• आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति हुने ।
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
• सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, अपांगता भएका व्यक्ति, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने ।
• दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका अपांगता भएका व्यक्ति समेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने ।
• आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, अपांगता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने ।
• राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको ।
• अपांगता भएका व्यक्ति समेतको हक अधिकारको संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास र सम्वृद्धिको लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको ।
• नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
• संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।